पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेतून पाठ वळत नाही तोच अमेरिकेने भारतावरचे टेरिफ वाढविले आहे,तिकडे प्रयागराजमध्ये कधी अग्निकांड,कधी चेंगराचेंगरी तर कधी अपघात होत आहेत,इकडे महाराष्ट्रात कापसाला भाव नाही म्हणून शेतकरी (Farmer) हवालदिल झाला आहे.सोयाबीन उत्पादक बंद झालेल्या खरेदी केंद्राबाहेर रांगा लावून बसलेला आहे.ज्यांच्या जीवावर महायुतीने (Mahayuti) सत्ता मिळविली त्या लाडक्या बहिणी भाऊबीजेच्या प्रतीक्षेत आहेत,लाडके भाऊ आपल्या मानधनासाठी मोर्चे काढतआहेत, देशासमोरच्या,राज्यासमोरच्या प्रश्नांची यादीच करायची म्हटली तर अशी खूप मोठी यादी होईल,मात्र या साऱ्या प्रश्नांपेक्षाही महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना मागच्या दोन महिन्यांपासून एकाच प्रश्न पडलेला आहे तो म्हणजे 'मंत्री धनंजय मुंडेंचा राजीनामा होईल का आणि कधी होईल? ' जणू काही धनंजय मुंडेंचा(Dhananjay Munde) राजीनामा हे देशासमोरच्या साऱ्या प्रश्नांवरचे एकमेव उत्तर असावे अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी मीडिया ट्रायल सुरु केली आहे. जो कोणी भेटेल त्याला राजीनाम्याच्या बाबतीत विचारायचे हा जणू त्यांचा रोजचा कार्यक्रम झाला आहे,आता फक्त नरेंद्र मोदींना (Narendra Modi) आणि जमलेच तर ट्रम्प तात्यांना हा प्रश्न विचारायचे ते काय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी बाकी ठेवले आहे.
 

मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये मंत्री धनंजय मुंडेंचा राजीनामा हाच एकमेव विषय चर्चेला जात आहे.इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे (Electronic media) बूम कणत्याही नेत्याच्या समोर धरायचे आणि मुंडेंच्या राजीनाम्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते असे विचारायचे.आपण हा एकच प्रश्न एकाच व्यक्तीला कितीवेळा विचारत आहोत याचेही भान या माध्यमांना राहिलेले नाही.धनंजय मुंडेंचा राजीनामा हा टीआरपी(TRP) मिळविण्याचा एकमेव मार्ग सध्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना वाटत आहे.संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडेंनी खरोखर राजीनामा द्यावा किंवा नाही,हा खरेतर स्वतः मुंडेंच्या विवेकाचा, त्यांच्या पक्षाचा आणि संवैधानिक दृष्ट्या पाहायला गेले तर मुख्यमंत्र्यांचा विषय.त्या तिघांनीही मागच्या दोन महिन्यात अनेकदा यासंदर्भाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.मात्र राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला रोजच या विषयावर कोणाची तरी बाईट हवी आहे.काल पुन्हा कोणीतरी अजित पवारांना 'धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यायला सांगणार का' असा प्रश्न विचारलाच. शेवटी अजित पवार(Ajit Pawar)झाले तरी ते हतबल होणारच,त्यांनी यापूर्वी अनेकदा 'दोषी सिद्ध होईपर्यंत कोणाचाही राजीनामा घेतला जाणार नाही' असे ठणकावले होते.आता पुन्हा 'मग तुम्ही सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाल्यावर राजीनामा कसा दिला होता? ' असा प्रश्न विचारायला बुमवाले तयारच.शेवटी कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या विषयात बोलावे तरी कितीदा आणि काय ? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी या साऱ्या विषयाची पार अब्रू घालविली आहे.आज महाराष्ट्रासमोर,देशासमोर जणू काही केवळ धनंजय मुंडेंचा राजीनामा हा एकाच विषय असावा आणि तो सुटला नाही तर जणूकाही जगबुडी होईल अशा भावनेतून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे वागत आहेत.माध्यमांची जबाबदारी समोरच्या व्यक्तीचा अजेंडा जनतेपर्यंत पोहचविणे ही असते, इथे बुमधारींना काय वाटते तेच समोरच्या नेत्याने बोलावे यासाठी अट्टाहास सुरु आहे आणि हे करताना आपण राज्यासमोरच्या,देशासमोरच्या अनेक गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे,त्या प्रश्नावरून सामान्यांचे लक्ष वेगळीकडे नेण्याचे पाप करीत आहोत याचेही भान या बुमधारींना राहिलेले नाही.
आज देशासमोरच्या,राज्य समोरच्या प्रश्नांची यादी करायची म्हटली तर खूप मोठी होईल.अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा तान पडला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया गडगडत आहे.अमेरिकेतून भारतीयांना ज्या पद्धतीने बाहेर काढले जात आहे, ते चीड यावे असे आहे. इकडे राज्यबद्दल बोलायचे तर राज्याचा आर्थिक डोलारा(State economy) कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.देयके मिळाली नाहीत तर काम करणार नाही अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आहे.लाडके भाऊ आपले प्रशिक्षण कालावधीतले मानधन मिळाले नाही म्हणून मोर्चे काढत आहेत.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना(Farmer crisis) तर कोणी वाली उरला आहे का नाही अशी परिस्थिती आहे.कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतच पडले आहेत.त्यातच केंद्राने कापसावरील आयात शुल्क कमी केल्याने बाहेरचा कापूस आला,त्यामुळे आपल्याकडील तयार असलेल्या गठाणींना दोन वर्षांपासून भाव मिळत नाही,परिणामी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.सोयाबीन उत्पादकांची अवस्था शिमगा करावा अशी झाली आहे.बंद झालेल्या सोयाबीन खरेदी केंद्राबाहेर अजूनही शेतकऱ्यांची वाहने थांबलेली आहेत. अनेक जिल्ह्यात मागच्या दोन वर्षातला पीक विमा मिळालेला नाही.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत राज्याला नव्याने इष्टांक मिळत नाही म्हणून प्राधान्य कुटुंब  वर्गातले नवीन रेशनकार्ड मिळायला तयार नाहीत,राज्यात नवीन वाळू धोरण आण्याचे म्हणून नव्याने वाळू लिलाव झाले नाहीत,त्यामुळे वाळू अभावी बांधकामे बंद आहेत.प्रत्येक जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने असलेल्या बांधकाम कामगारांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.मात्र यातील कोणताच प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या कॅमेऱ्याला आणि बुमधारींना महत्वाचा वाटत नाही.मुंबईत बसून कोणाच्या तरी सांगण्यावरून रोज एकमेव अजेंडा द्यायचा आणि त्यासाठी आपल्या स्थानिक वार्ताहरांना देखील मनातून पटत नसताना तेच-तेच प्रश्न विचारायला लावायचे धंदे सध्या सुरु आहेत.त्यामुळे आता मंत्री धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याचा विषय म्हणजे 'अति झाले आणि हसू आले' असा झाला आहे.
मुळात ज्या मयत संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाला न्याय द्यायची भाषा केली जाते,त्या कुटुंबाला तरी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची न्याय कसा मिळणार याचे कोणतेही तार्किक उत्तर कोणाकडेच नाही.मंत्री असल्यामुळे एखादा व्यक्ती तपासावर दबाव आणेल असे वाटत असेल तर प्रभावशाली व्यक्ती कोणत्याही पदावर नसतानाही व्यवस्थेवर दबाव आणतोच हे यापूर्वी अनेकदा समोर आलेले आहेच.मग देशासमोरचे सारे प्रश्न सोडून आणि संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाला न्याय देण्याचे सोडून देखील कोणाचे तरी राजकीय आयुष्य संपूर्ण उद्धवस्त करण्यासाठीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी स्वतःला वाहून घेतले आहे का ? एखाद्या विषयात सरकारने,पक्षाने आपली भूमिका वारंवार स्पष्ट केल्यानंतरही रोज उठून पुन्हा तेच करण्यामागे या बुमधारींचा आणि त्यांच्या मुंबईतील एसी केबिनमध्ये बसलेल्या 'आकां' चा हेतू तरी नेमका काय आहे ? रोज एकाच विषयावर आभाळ हेपलून हे लोक नेमके कोणत्या मानसिकतेचे हिडीस प्रदर्शन करीत आहेत ?