मुंबई : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्याकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या सुधारणांचा एक प्रमुख भाग असलेली फिरते न्यायवैद्याक वाहन (मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन)ची सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असून लवकरच राज्यभरात २५९ ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या फिरत्या न्यायवैद्याक गाड्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
राज्यात एकूण २५९ फिरत्या न्यायवैद्याक गाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी २१ पूर्णपणे सुसज्ज गाड्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्राइम सीन अॅप्लिकेशन गुन्हे स्थळावर तपासणी करणार आहे. यामध्ये पुरावे संग्रहित करून बारकोडद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहेत.गुन्ह्यांच्या उलगडा करण्यामध्ये साहाय्य पुरविण्यासाठी पुरावे गोळा करणे व विश्लेषण करण्यासाठी या गाडया उपयुक्त ठरणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
