बीड जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू दिर्घकाळ बीड हाच होता. दिवंगत केशरकाकू क्षीरसागर यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेकदा हा केंद्रबिंदू इतरत्र हलविण्याचे प्रयत्न झाले मात्र ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे राजकारणात सक्रीय झाल्यानंतर मात्र हळूहळू बीड जिल्ह्याचे राजकारण परळीकेंद्री व्हायला सुरूवात झाली. अगदी गोपीनाथ मुंडेंच्या मांडवातून गेल्याशिवाय राजकीय पुनर्वसन होत नाही असे वाटावे अशी परिस्थिती बीड जिल्ह्यात होती. गोपीनाथ मुंडेंच्या अकाली निधनानंतर हा केंद्र्बिंदू इतरत्र सरकेल का मात्र सुरूवातीला पंकजा मुंडे आणि नंतर धनंजय मुंडे यांनी जिल्ह्याचे राजकारण परळीहून कसे चालेल हे पाहिले. आता मात्र भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी या राजकारणाला छेद देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. वेगवेगळ्या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत परळीच्या राजकारणाला आपण पर्याय होवू शकतो हे दाखविण्यात सुरेश धस बर्‍यापैकी पुढे आहेत त्यामुळे आता बीडच्या राजकारणाचा लोलक परळीहून आष्टीकडे स्थिरावणार का हाच चर्चेचा विषय आहे.

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृणपणे हत्या झाली. या हत्येचे पडसाद राज्यभर उमटणे साहजिकच होते. ज्या अमानवी पध्दतीने ही हत्या झाली त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण झाला आणि त्यानंतर आता या हत्येच्या संदर्भाने मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा मागण्यासाठी धनंजय मुंडेंचे विरोधक सरसावले आहेत. विषेश म्हणजे बीड जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे पाच आमदार निवडून आले होते. तर महाविकास आघाडीला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे तसे पाहिल्यास महायुतीमध्ये बेबनाव निर्माण होेणे अपेक्षित नव्हतेच पण विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्या बरोबर आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी ज्या पध्दतीने मंत्री पंकजा मुंडे आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्या प्रतिक्रिया म्हणजे मुंडे केंद्री राजकारणाला छेद देण्याचा एल्गार होता असेच म्हणावे लागेल. 
तसे तर बीड जिल्ह्यात मागच्या काही दशकात राजकारण वेगवेगळी वळणे घेत आलेले आहे. दिवंगत केशरकाकू क्षीरसागर यांचे राजकीय वर्चस्व जिल्ह्यात कमी अधिक फरकाने 90 च्या दशकापर्यंत होतेच. त्या काळात त्यांचा एकदा पराभव झाला असला तरी त्यांनी आपले राजकीय वर्चस्व अबाधित ठेवले होते. त्या काळातही श्रीपतराव कदम, शिवाजीराव पंडित, बाबूराव आडसकर, सुंदरराव सोळंके अशा अनेक नेत्यांनी क्षीरसागरांना विरोध केला होताच पण हा सारा विरोध झुगारून लावत केशरकाकू क्षीरसागर यांनी बीड जिल्ह्याचे राजकारण स्वत: भोवती केंद्रीत ठेवले. 96 च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर मात्र बीडची लोकसभेची जागा भाजपकडे गेली. त्याच काळात दिवंगत गोपीनाथ मुंंडे यांचा राजकीय प्रभाव वाढत चालला होता. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते, त्यांचे राजकारण बेरजेचे होते. पक्षापलिकडे जाऊन राजकीय मैत्री स्थापित करण्यात गोपीनाथ मुंडेंचा हातखंडा होता. परिणामी हळूहळू बीड जिल्ह्याचे राजकारण मुंडे केंद्री व्हायला सुरूवात झाली. नंतरच्या काळात तर राजकीय पुनर्वसन करून घ्यायचे असेल तर गोपीनाथ मुंडेंच्या मांडवात गेल्याशिवाय पर्याय नाही असेच चित्र निर्माण झाले. तसे गोपीनाथ मुंडे सत्तेत फार काळ नव्हते. मात्र जिल्ह्याच्या राजकारणावर त्यांचे वर्चस्व कायम राहिले.
2004 ते 2014 या काळात राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार होते. बीड जिल्ह्यात काँग्रेसचे अस्तित्व पूर्वीही आणि आताही सूक्ष्मदर्शकाने शोधावे असेच राहिलेले आहे. त्यामुळे हा जिल्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या राजकारणात राष्ट्रवादीला आंदण दिल्यासारखाच. मात्र राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात बीड जिल्ह्यात जी गटबाजी वाढली त्यातून मग पालकमंत्र्यांना झोन बंदी चे प्रकार सुरू झाले. पालकमंत्री जिल्ह्याचा असला तरी त्यांनी आपल्या मतदारसंघाबाहेर फार ढवळाढवळ करायची नाही असे दंडक घातले गेले. त्यामुळे जयदत्त क्षीरसागर असतील किंवा विमल मुंदडा यांच्या राजकारण विस्ताराला बर्‍याच मर्यादा आल्या हे वास्तव आहे.अगदी काही काळ बाहेरच्या जिल्ह्यातले पालकमंत्री नेमण्याचा देखील प्रकार झाला. राजकारण कोणा एकाभोवती फिरू नये असा तो करेक्ट कार्यक्रम होता.2014 ला राज्यात भाजपची सत्ता आली. पंकजा मुंडे बीडमधून मंत्री झाल्या. गोपीनाथ मुंडेंचे निधन झाले होते. पंकजा मुंडे मंत्री तर त्यांच्या बहिण प्रीतम मुंडे खासदार आणि त्याच वेळी धनंजय मुंडेंकडे विधान परिषदेतले विरोधीपक्ष नेतेपद यामुळे सत्तेचे पारडे अर्थातच परळीकडे झुकले. मागची दहा वर्ष तीच परिस्थिती आहे.2019 ला पंकजा मुंडेंचा पराभव झाला आणि धनंजय मुंडे सक्रीय झाले. काही काळ वगळता ते कायम सत्तेत राहिले. या काळात पुन्हा एकदा पालकमंत्र्यांसाठीची झोन बंदी मोडून धनंजय मुंडे खर्‍या अर्थाने जिल्हा चालवू लागले. कुठेतरी इथेच इतर मतदारसंघातील आमदारांच्या मनात राजकीय असूया म्हणा किंवा आपल्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे ही भावना म्हणा निर्माण झाली. आज बीड जिल्ह्यात जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याची बीजे या सार्‍या इतिहासात आहेत.
लोकसभा निवडणूकीत पंकजा मुंडेंचा झालेला पराभव हा मुंडेकेंद्री राजकारणाला बसलेला मोठा धक्का होता. त्यातूनच मग या पराभवाला मराठा ओबीसी वादाचा रंग चिटकला. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणूकीतही उमटले. आणि आता ओबीसीकेंद्री झालेले बीड जिल्ह्याचे राजकारण पुन्हा मराठाकेंद्री करता येवू शकते का यासाठीचा संघर्ष जिल्ह्यात सुरू झाला आहे. आमदार सुरेश धस हे तसे जिल्ह्याच्या राजकारणात मुरलेले व्यक्तीमत्व आहेत. त्यांचा स्वत:चा मोठा लोकसंग्रह आहे. लोकांमध्ये असणे हीच त्यांची शक्ती आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून अगदी अजित पवार, शरद पवार यांच्यासोबत त्यांनी काम केलेले आहे. राज्यमंत्री मंडळात काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर त्यांच्या कामाचे कौतुक खुद्द  शरद पवारांनी केले होते. नंतरच्या काळात भाजपमध्ये सक्रीय झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या गुडबुकमध्ये देखील सुरेश धस यांचे नाव वरच्या क्रमात आहे. आणि म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीत आपले राजकारण संपविण्याचा प्रयत्न केला गेला याची सल आमदार सुरेश धस यांना असणे साहजिक आहे. त्यातूनच आता बीड जिल्हयातील पर्यायी राजकारणाचे नेतृत्व आमदार सुरेश धस करीत आहेत. धनंजय मुंडेंचे पक्षांतर्गत विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे आमदार प्रकाश सोळंके असतील किंवा आणखी कोणी ते सुरेश धस यांना पूरक आहेत. विरोधी पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले  संदीप क्षीरसागर यांची देखील सुरेश धस यांच्यासोबत पक्षाच्या पलिकडे जाऊन मैत्री आहेच. आपआपल्या राजकीय भूमिका जपतानाही परस्पर पूरक राजकारण करण्याची गरज पडली तर ती मानसिकता साहजिकच दोघांचीही असेल. त्यामुळेच आता परळीकडे झुकलेला राजकारणाचा लोलक आष्टीकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो किती यशस्वी होतो तो काळ ठरवेल.