बीड दि. ३१ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शास्त्र परवाने खटल्याची झालेली ओरड आणि ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द करण्याचा पोलीस अधीक्षकांनी दिलेला प्रस्ताव या पार्श्वभूमीवर मंगळवारपासून जिल्हा प्रशासनाने गुन्हे दाखल असलेल्या शस्त्र परवानाधारकांच्या सुनावण्या घेणे सुरु केले आहे. मंगळवारी सुमारे १०० व्यक्तींची सुनावणी घेण्यात आली. प्रशासनाच्या या पावलाचे स्वागत असले तरी जिल्ह्यातील वाढलेल्या गुन्हेगारारीमध्ये परवानाधारकांपेक्षा कितीतरी अधिक सहभाग आणि वाटा बेकायदा शस्त्र बाळगणारांचा आहे, त्यांच्यावर काय होणार आणि त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय गुन्हेगारीवर नियंत्रण येणार कसे हा विषय देखील महत्वाचा आहे.
संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बीड जिल्ह्यात अराजक असल्याचे सभागृहात सांगितले होते. त्यावरून लगेच बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेले शास्त्र परवाने चर्चेत आले. आ. सुरेश धस यांनी जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या शस्त्र परवान्याची चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे.
तर दुसरीकडे पोलीस विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा सुमारे २४५ व्यक्तींचे शस्त्र परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पोलीस अधीक्षकांच्या या प्रस्तावरुन देखील मोठी चर्चा झाली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने अशा सर्व व्यक्तींना नोटीस काढून सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील १०० प्रकरणात मंगळवारी सुनावणी झाली असून आणखी दोन दिवस या सुनावण्या चालणार आहेत.
हे सारे असले तरी जिल्ह्यात आजही गल्लीबोळात बेकायदा शस्त्र बाळगणारी संख्या थोडी नाही. मागच्या काही वर्षात जिल्ह्यात ज्या काही गोळीबाराच्या घटना घडल्या ,किंवा ज्या गुन्ह्यांमध्ये शस्त्रांचा वापर करण्यात आला, त्यात परवानाधारक शस्त्रांचा वापर झाल्याची संख्या अगदीच नगण्य असेल. मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा देशी विदेशी कट्टे मिरविणारांची संख्या जिल्ह्यात मोठी आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापर देखील अशा बेकायदा शस्त्रांचाच होतो. खरेतर पोलीस विभागाने अशा बेकायदा ष्ट्रांची पाळेमुळे शोधली पाहिजेत. बीड जिल्ह्यात यापूर्वी अनेकदा गावठी कट्टे, काडतुसे पकडण्यात आली, त्याचे गुन्हे दाखल झाले, पण पोलीस तपासात त्याच्या मुळापर्यंत कोणी गेल्याचे ऐकिवात नाही, किंवा अशा कोणत्या प्रकरणात कोणाला शिक्षा झाली, कट्टे नेमके कोठून येतात, त्यःचे नेटवर्क कोण चालवते यासंदर्भात पोलिसांनी काही कठोर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे खरोखतरच गुन्हेगारी नियंत्रणात आणायची असेल तर अशा बेकायदा शस्त्र बाळगणारांच्या मुसक्या बांधण्याची आणि ते नेटवर्क तोडण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भाने पोलीस विभाग काय पाऊले उचलणार आहे ?
पोलिसांकडे माहितीमध्ये विसंगती
आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फार अगोदर शस्त्र परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला होता असे सांगून पोलीस विभागाने शस्त्र परवान्यांचे घोंगडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गळ्यात अडकविण्याचा प्रकार केला होता. मात्र आता असा प्रस्ताव देताना पोलिसांच्याच अभ्यास 'कच्चा ' असल्याचे दिसून आले आहे. पोलिसांनी जो प्रस्ताव दिला, त्यातील तब्बल ९ व्यक्ती मृत्यू पावल्यामुळे सदरचे परवाने आपोआपच रद्द झाल्याचे देखील समोर आले आहे. मात्र या बाबतीत पोलिसांकडे माहिती नव्हती, तसेच या गुन्हे दाखल असलेल्या परवानाधारकांच्या गुन्ह्यांची सद्यस्थिती काय आहे याची विचारणा जिल्हाप्रशासनाने पोलिसांना केली होती. सोमवार पर्यंत तरी पोलिसांकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली नव्हती. तसेच परवाने नूतनीकरण करताना या गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना पोलीस विभागाने ना हरकत कसे दिले हा देखील प्रश्न आता महत्वाचा ठरत आहे.
