सामाजिक सलोख्याची विण विणायला अनेक पिढ्या जाव्या लागतात. मात्र ती विण उस्कटायला एखादी घटना पुरेसी असते. खरेतर २०२३ च्या शेवटच्या टप्प्यातच बीड जिल्ह्यात सामाजिक सलोख्याला धक्के बसायला सुरूवात झाली होती. २०२४ या संपूर्ण वर्षात सामाजिक सलोख्याच्या वस्त्राला असे कितीतरी धक्के बसले आणि आज केवळ बीड जिल्ह्यातलाच नव्हे तर मराठवाड्यातला अनेक भागातला सामाजिक सलोखा विस्कळीत झालेला आहे. या आणि अशा अनेक अंगांनी २०२४ हे वर्ष भळभळत्या जखमांचे वर्ष राहिले.

निवडणुका लोकसभेच्या असोत किंवा विधानसभेच्या मराठवाड्याच्या बहूतांश भागात त्याला जातीय रंग आला. मराठा आणि ओबीसी, मराठा-मुस्लीम आणि इतर अशा वेगवेगळ्या अंगांनी जातीय सामाजिक धु्रवीकरण करून राजकारणाला एका वेगळ्या दिशेला नेण्याचे काम 2024 या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि याचा परिणाम म्हणून अगदी गावगाड्यातला जातीय सलोखा पूर्णतः विस्कटला आहे. वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या आरक्षणांच्या मागण्यांनी तसेतर 2023 मध्येही अस्वस्थता वाढली होतीच. 2024 मध्ये ही अस्वस्थता टोकाला गेली. निकाल कोणत्याच प्रश्‍नाचा लागला नाही. आरक्षणाच्या मागणीची भळभळती जखम तशीच कायम ठेवून आपल्याला 2025 या वर्षात प्रवेश करावा लागत आहे. राजकारण, समाजकारणात राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागते. तीजे राजकारण, समाजकारणाचे, सामाजिक सलोख्याचे तेच शेती क्षेत्राचेही झाले. मागच्या दोन वर्षापासून मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जात असलेल्या कापूस आणि सोयाबिनचे दर कोसळलेले आहेत. शासन भावांतरसारख्या योजना जाहीर करते किंवा हमीभाव खरेदीची घोषणा करते मात्र त्यातूनही सामान्य शेतकर्‍यांना फारसा झाला नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख अजूनही खाली यायला तयार नाही. या भळभळत्या जखमेवर उपाय शोधता आला नाही हे व्यवस्थेचे दुर्दैव. कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत राज्यभरातच परिस्थिती शिमगा म्हणावा अशी आहे. बीड सारख्या जिल्ह्याचा सभागृहात उद्धार केला गेला तरी राज्याच्या इतर जिल्ह्यात अगदी मुंबई, पुण्यातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापलिकडे कायद्याचे राज्य खरोखर वाटेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात 2024 या वर्षाला आपले कोणतेही योगदान देता आले नाही. अशा अनेक भळभळत्या जखमा घेवून 2025 या वर्षात उद्या प्रवेश होईल. त्या वर्षात तरी या जखमांवर किमान खपली तरी येवो अशी अपेक्षा.