विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने ज्या काही म्हणून घोषणा केल्या होत्या त्या पाहता आगामी काळात राज्याची आर्थीक परिस्थिती तितकीशी चांगली राहणार नाही हे तर स्पष्टचं होते. सत्तेवर जो कोणी येईल त्याला आर्थीक शिस्तीची कडू गोळी राज्याला द्यावी लागेल हे देखील अपेक्षीतच होते. ती गोळी देण्याची जबाबदारी आता अजित पवारांवर आली आहे. तसा आर्थीक शिस्त लावण्याचा अजित पवारांचा अनुभव दांडगा आहे पण आजच्या परिस्थितीत शिवसेना सारख्या मित्र पक्षांना ही आर्थीक शिस्त पेलवेल का? हा मोठा प्रश्‍न आहे.
राज्यातील फडणवीस, पवार, शिंदे सरकारचे खाते वाटप होवून अजित पवारांकडे त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे अर्थ आणि नियोजन खाते आल्यानंतर अजित पवारांनी तातडिने आपल्या विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल किंवा जी भूमिका मांडली असेल ती होती राज्याला आर्थीक शिस्त लावण्याची. मागच्या काळात वारेमाप योजनांची घोषणा करण्यात आली. जिथे २४-२५ चा मुळ अर्थसंकल्पच मोठ्या प्रमाणावर तुटीचा होता तिथे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी हजारो कोटींच्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या आणि त्या मंजूर देखील झाल्या. खरेतर त्याच वेळी राज्याची आर्थीक शिस्त बिघडत असल्याची ओरड झाली होती. अजित पवार तसे मुळचे शिस्तीचे. त्यात त्यांचा अर्थमंत्रीपदाचा अनुभव देखील तितकाच दांडगा. आतापर्यंत अजित पवारांच्या करड्या शिस्तीत राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने अनेक टप्पे ओलांडलेले आहेत पण हे करताना अजित पवार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये होते. आताचे चित्र जरा वेगळे आहे. मागच्या सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री असले तरी ते सरकार महायुतीचे, त्यातही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीसासारखा मुरलेला माणूस उपमुख्यमंत्री आणि ज्या पद्धतीने ते सरकार सत्तेवर आले होते त्याचा लोकांना विसर पडावा यासाठी लोकांचे लांगुलचालन करणार्‍या योजना जाहीर करणे, त्याची अंमलबजावणी होत आहे हे दाखविणे ही त्या सरकारची अपरिहार्यता होती. म्हणूनच अर्थसंकल्प तुटीचा असतानाही लाडकी बहीण, लाडका भाऊ असल्या योजनांसाठी हजारो कोटींच्या मागण्या मांडल्या गेल्या. हे सारे करायचे तर अर्थातच राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडणे सहाजिकच होते. त्यामुळेच आता पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर जर आर्थीक शिस्त लावली नाही तर राज्यशकट हाकणे जड जाईल याची पुरती जाणीव अजित पवारांना झालेली आहे. म्हणूनच खाते वाटपानंतर जी बैठक अजित पवारांनी घेतली त्यात खर्चाला शिस्त लावण्याची कठोर भूमिका त्यांना घ्यावी लागली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या किंवा इतर कोणत्याच लोकप्रतिनिधींना कधी कोणत्या गोष्टीसाठी नाही म्हटलेच नव्हते. अगदी एकएका लोकप्रतिनिधींना शेकडो कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. प्रस्तावित काम कोणते, त्याची खरोखर गरज किती याचा विचार करण्यापेक्षाही त्यांना त्यावेळी आपला एकएक आमदार जोडून ठेवणे महत्वाचे होते. मात्र आता त्या मंजूर कामांना निधी देणे अवघड होत आहे. म्हणूनच अजित पवारांनी आता यापुढे वाटतील ती कामे चालणार नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे. नियोजन समितीच्या आरखड्यालाही धक्का लागेल अशी परिस्थिती आहे. असेही नियोजन समितीतील एकूण निधीच्या १५-२० टक्के निधी राज्याच्या म्हणण्यावरच खर्च करावा लागतो. आता इतर निधीलाही शिस्तीच्या बडग्याला सामोरे जावे लागणार का? आणि अजित पवारांनी असे काही करणे एकनाथ शिंदेंच्या गटाला पचणार का? अजित पवारांच्या आर्थीक शिस्तीच्या कडू गोळ्यांनी शिंदे गटाची मळमळ पुन्हा वाढू नये म्हणजे मिळविले.
