बीड दि. २१(प्रतिनिधी ) ; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरून जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचे सांगत बीडचे चार महिन्यापूर्वीच पदभार घेतलेले पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. खरेतर मागच्या महिनाभरात काही घटना वगळल्या तर अविनाश बारगळ यांची कार्यपद्धती बऱ्यापैकी सरळ होती, तरीही केवळ काही प्रकरणांमुळे त्यांचा 'प्रशासकीय बळी' दिला गेला. पोलीस विभागाला लागलेली ही ठेच आहे, पोलीस दलात जितके सत्तेचे होयबा नसतील त्याच्या कितीतरी अधिक होयबा सध्या महसूल प्रशासनात आहेत, त्यामुळे वाहवत जाणाऱ्या महसुलात अशा होयबांना आता पोलीस अधीक्षकांना लागलेल्या ठेचेतून काही शहाणपण येणार आहे का ?
बीड जिल्ह्यात प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप काही नवीन नाही, वर्षानुवर्षे चाललेली ही प्रक्रिया आहे. अगदी मागच्या दशकभरापूर्वी देखील एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोणता 'टेबल ' द्यायचा यासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लेटरहेडवर दिलेल्या पत्रावर मंत्रालयातून पत्र दिले जायचे , तेच चित्र आजही कायम आहे. महसूल प्रशासनातील बहुतांश नियुक्त्या असतील किंवा आणखी काही बाबी, यात राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहे, ते पाहूनच नियुक्त्या दिल्या जातात आणि सत्तेचे 'होयबा ' होण्यातच अगदी वरिष्ठ अधिकारी देखील कशी धन्यता मानतात हे जिल्ह्यातील जनतेने अनेकवेळा पहिले आहे.
प्रशासनातील व्यक्तींनी लोकप्रतिनिधी, मंत्री, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचा सन्मान राखलाच पाहिजे, शेवटी ते सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असतात, पण म्हणून सारे प्रशासन केवळ राजकारणी भरोसे चालवायचे का याचा विचार देखील केला जाणे अपेक्षित आहे. बीड जिल्ह्यात तो विचार मागच्या एक दीड दशकापासून फारसा केलाच जात नाही. बदल्या, बढतीनंतरच्या नियुक्त्या, कंत्राटी नियुक्त्या यामध्ये त्या विभागप्रमुखाला फारसे अधिकारच राहिलेले नाहीत, कर्मचाऱ्यांना आपल्या वरिष्ठापेक्षा एखादा नेता मोठा वाटतो, अगदी एखादा कर्मचारी थेट उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला धमकावण्याची 'पात्रता' बाळगून असतो हे चित्र बीडच्या महसूल विभागात आहे. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणाची तरी कामे अडविणे , अगदी एखादा लोकप्रतिनिधी म्हणतो म्हणून फेरफार अडविणे , निराधारांच्या अनुदानासारख्या विषयात देखील प्रशासन राजकारण्यांचे बाहुले होताना मागच्या काळात पाहायला मिळाले आहे. वशिला लावून कलंकित असलो तरी चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती मिळवायची आणि आपला स्वार्थ सध्याचा, त्याचसोबत आपल्याला 'आशीर्वाद ' दिलेल्या व्यक्तीसाठी आपले अधिकार झिजवायचे असा पायंडा मागच्या काळात पडला आहे. याला काही अपवाद आहेतही, नाही असे नाही, मात्र अशा व्यक्तींना मग कायम साईड पोस्टला पडावे लागलेले आहे. आपल्या नेत्यांसाठी प्रशासन झिजविताना मग चौकटीबाहेर जाऊन, अगदी नियमांची मोडतोड करून देखील जिल्ह्यात प्रशासनातील अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. पोलीस दलात काही प्रकरणात हेच घडले होते , त्याचा फटका तसा फारसा काही संबंध नसताना अविनाश बारगळ यांच्यासारख्या तशा तुलनेने चांगला म्हणाव्या अशा अधिकाऱ्याला बसला. वेळ आल्यावर सत्तेला कोणाचाही बळी कसा द्यावा लागतो याचे हे उदाहरण आहे, आता राजकारण्यांना वाहिलेल्या महसूल प्रशासनाला यातून काही धडा मिळणार आहे का याच्याच चर्चा महसूल वर्तुळात आहेत.
