सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरून बीड जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे राज्याच्या वेशीवर टांगली गेली. सभागृहात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बीड जिल्ह्यात अराजक असल्याचे सांगितले आणि पोलीस अधीक्षकांची बदली करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले. देशमुख हत्या प्रकरणात एसआयटी आणि न्यायिक चौकशीचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. ती चौकशी होईल, यातून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई देखील होईलही कदाचित, पण एका जिल्ह्यात अराजक निर्माण झाल्याची कबुली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत द्यावी लागते , याचा काही खेद किंवा खंत  जिल्हा  म्हणून येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील व्यक्तींना आणि जनता म्हणून सर्वांनाच वाटणार आहे का नाही ? या साऱ्या परिस्थितीचे आत्मचिंतन होणार आहे का नाही ?

राज्यात नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आणि वादळी प्रसंग हे समीकरण तसे पूर्वपार  चालत आलेले आहेच. हे अधिवेशन देखील त्याला अपवाद राहिलेले नाही. यावेळी त्या वादळाच्या केंद्रस्थानी बीड जिल्हा होता, हाच काय तो बदल. अधिवेशनातील बराच काळ मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि त्यावरील चर्चेतच गेला. पण यातले वेगळेपण होते ते हे की, जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी , दोन्ही पक्षातील लोकप्रतिनिधी आक्रमकपणे बोलत होते. सर्वांचेच टार्गेट देखील एकच होते. मस्साजोगची जी घटना घडली ती कोणाचेही ह्रदय हेलावेल अशीच होती यात शंकाच नाही. अशा प्रकारच्या वृत्तीचा निषेध केलाच पाहिजे आणि अशा विकृतीला पाठबळ देखील दिले गेले नाहीच पाहिजे. त्यामुळे या घटनेनंतर अनेक प्रश्न निर्माण होणे साहजिक होते . पण यातून जिल्हयातील कायदा सुव्यवस्थेचे जे धिंडवडे सभागृहात निघाले, त्याचे मात्र चिंतन होणे आवश्यक आहे.
सत्ता कोणाची किंवा टीका कोणावर , हे याठिकाणी महत्वाचे नाही, मात्र बीड जिल्ह्याच्या संदर्भाने जी परिस्थिती वारंवार समोर येत आहे, ती परिस्थिती काय सांगणारी आहे याचा विचार केला जाणे आवश्यक आहे. बीडचा बिहार हे वाक्य काही आज पहिल्यांदा उच्चारले गेले आहे असेही नाही. बीडमधील राजकारण आणि राजकारण्यांचा प्रशासनातील हस्तक्षेप यावर यापूर्वी अनेकांनी सार्वजनिक आणि खाजगीत भाष्य केले आहेच. बीडला यायला चांगले अधिकारी तयार नसतात , हे काही जिल्ह्याचे आजचे चित्र नाही. अगदी मागच्या दोन दशकातील  परिस्थिती अशीच आहे. म्हणजे बीडच्या बाबतीतली प्रशासनात असलेली भीती किंवा दहशत नेमकी कशी आणि कोणामुळे निर्माण झाली हा देखील चिंतनाचा विषय आहे, मात्र त्यावर बोलले जात नाही. एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करायचे आणि काही काळानंतर पुन्हा 'तुझ्या गळा , माझ्या गळा , गुंफू नियोजनाच्या निधीच्या माळा ' म्हणत एकत्र व्हायचे अशी राजकीय परिस्थिती जिल्ह्याला नवीन नाही. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा जिल्ह्यात गंभीर घटना घडल्या, त्यातून ना येथील प्रशासनाने काही धडे घेतले, ना लोकप्रतिनिधींना  स्वतःमध्ये बदल करावे वाटले ना जनतेने काही निर्णायक भूमिका घेतली. बीडच्या राजकीय सामाजिक परिस्थितीचे चित्रण  करणारी एक पुस्तिका बीडला जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले सदानंद कोचे यांनी 'बीडची लोकशाही, एक भयाण वास्तव ' सुमारे १० वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती, म्हणजे आज सारखीच परिस्थिती दहावर्षापूर्वी देखील होतीच. आता फक्त त्यात गुन्हेगारीचा आणि राजकीय गुन्हेगारीचा टक्का वाढला आहे इतकेच.
पण हे सारे कमी व्हावे यासाठी कोणीच पुढाकार घेत नाही. अगदी ज्या सदानंद कोचे यांनी ही पुस्तिका लिहिली होती, त्या कोचे यांनी देखील ते जिल्हाधिकारी या महत्वाच्या पदावर असताना वाढती गुन्हेगारी आणि वाढता  हस्तक्षेप रोखण्यासाठी काहीच केले नव्हते, म्हणजे त्यांनी जे मांडले ती देखील त्यांची पश्चातबुद्धीच होती. प्रशासनातील अधिकारी, मग ते महसूलमधील असोत , पोलिसांमधील किंवा आणखी कोणत्याही खात्यातील, त्यांना  आपण महाराष्ट्र सरकारचे नोकर आहोत याचाच विसर पडलेला आहे. मुळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांपासून सत्ताधारी आणि अधिकारी यांचे जे गुळपीट धोरण मागच्या काही काळात वाढले आहे, त्यातच आजच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दातील 'अराजकाची ' बीजे दडली आहेत. एखादा जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी जिल्ह्यात येताना त्याला देखील जिल्ह्यातील अनेकांची 'एनओसी ' लागणार असेल आणि प्रत्येक दरबारात 'मी तुमची सारी कामे करेल ' असा शब्द द्यावा लागत असेल तर मग नंतरच्या काळात ते अधिकारी सत्तेचे 'होयबा ' होण्यापलीकडे वेगळे काय करतील ? मस्साजोग आणि इतर घटनांचे कारण दाखवीत पोलीस अधीक्षकांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली, पण आज अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे काम खरोखर करता येते का ? आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तरी तितका खमकेपणा उरला आहे का ? पोलीस अधिकारी काय किंवा महसुलात अधिकारी काय, थेट आयएएस , आयपीएस ना सत्ताधाऱ्यांना हवे असतात, ना विरोधकांना, मधल्या काळात एका अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा सोडून जाणे बरे वाटले, एका उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या घरावर काही गुंड गेले, काही थेट आयएएस अधिकाऱ्यांचे आदेश ते रुजू होण्या अगोदरच बदलले गेले, त्यापलीकडे जाऊन  वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांचा वापर अधिकाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी कसा झाला हे देखील जिल्ह्याला माहित आहे. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीचा दोष द्यायचा तरी कोणाला? 'उडिदा माजी काळे गोरे , काय निवडावे निवडणारे ? ' अशी परिस्थिती जिल्ह्यात आजच नाही, मागच्या एक दीड दशकापासून आहे, ही परिस्थिती बदलावी अशी खरोखर कोणाची इच्छा आहे का ?
पंकजा मुंडे जेव्हा पहिल्यांदा मंत्री झाल्या होत्या, त्यावेळी त्यांनी सुरुवातीला 'मला बीड जिल्ह्याची राजकीय संस्कृती बदलायची आहे ? ' अशी भाषणे केली होती , त्याचे काय झाले ? त्यांना  त्यासाठी जनतेतून तरी समर्थन मिळाले का ? आज पंकजा मुंडेंसारख्या पालकमंत्री झाल्या नाहीत असे अनेक लोक म्हणतात, त्यांच्या भावनांचा आदर केला तरी मग या चांगुलपणाचा फायदा निवडणुकीत किती झाला हा प्रश्न उरतोच ना ? शेवटी जनता जशी असते तसे जनतेला शासन आणि प्रशासन मिळत असते, त्यामुळे आपण कोणत्या गोष्टीला प्रोत्साहन देतोय, कोणत्या वृत्तींना खतपाणी घालतोय याचा विचार सर्वानीच करण्याची वेळ आली आहे. हे सारे भाष्य केवळ एका प्रसंगासाठी नाही, तर एकूणच जिल्ह्याची प्रतिमा आणि जिल्ह्याचा विकास यासाठी या साऱ्या बाबींवर गंभीर चिंतन झालेच पाहिजे, ते पक्षाचे जोडे आणि राजकारण बाजूला ठेवून झाले पाहिजे . पूर्वी असे म्हटले जायचे की 'प्रशासनाने हो म्हणायला आणि पुढाऱ्यांनी  नाही म्हणायला शिकले पाहिजे ' आता प्रशासनाने काही प्रकरणात तरी ठामपणे नाही म्हणायला शिकले पाहिजे आणि पुढाऱ्यांनी  देखील काही प्रकरणात तरी आपल्या कितीही जवळच्या कार्यकर्त्यांना 'थांबायला ' शिकविले पाहिजे, कार्यकर्त्यांचे लाड किती करायचे आणि कोणत्या गोष्टींना बळ द्यायचे याचा विचार राजकारण्यांनी देखील केला पाहिजे त्याशिवाय जिल्ह्याचे चित्र बदलणार नाहीच.