बीड दि. ७ (प्रतिनिधी ) : धारूरच्या बालाजी देवस्थान जमीन अनियमितता प्रकरणात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कशी मनमानी केली याचे एक एक किस्से आता समोर येत आहेत. ज्या विषयात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरण सुप्तावस्थेत ठेवावे असा निकाल दिला होता, त्याच्याशीच संबंधित प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालानंतर देखील अकृषी परवानगी देण्यात आली. तत्कालीन तहसीलदार माधव काळे यांनी ही परवानगी दिली. त्यामुळे आता सध्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी एकूणच या प्रकरणात काय कारवाई करतात याकडे जिल्ह्याच्या नजरा असतील.
धारूरच्या बालाजी देवस्थान जमीन अनियमतता प्रकरणाकडे संघटितपणे प्रशासनाला आणि देवस्थानला कसे गंडविले गेले याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिले जाईल इतके यातले किस्से रंजक आहेत. या जमिनीची वर्गवारी, मालकी यावरून वाद सुरु आहेत, वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे न्यायालयाचे निर्णय येईपर्यंत सदर प्रकरण 'सुप्त ' अवस्थेत ठेवण्याचा निकाल अंबाजोगाईच्या अपार जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. हा निकाल अर्धन्यायिक प्रकारचा होता, त्यामुळे त्याचे पालन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक होते. मात्र २०२२ मध्ये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिलेला असताना , धारुरचे प्रभारी तहसीलदार माधव काळे यांनी २०२३ मध्ये या प्रकरणाशी संबंधित जमिनीच्या बाबतीतच अकृषी आदेश पारित केले. यातून आपण एखादी गोष्ट करायचीच म्हटल्यावर वरिष्ठांचे आदेश देखील कसे फाट्यावर मारतो हेच काळे यांनी दाखवून दिले आहे.
धारूरच्या बालाजी देवस्थान जमीन प्रकरणात असे अनेक रंजक किस्से असून दोषी अधिकाऱ्यांवर जर कारवाई झाली नाही आणि कोणाचे तरी 'लाडके' म्हणून दोषींची पाठराखण केली गेली तर असेच प्रकार अनेक ठिकाणी पुन्हा पुन्हा घडतील. कारण २००५ मध्ये असेच देवस्थानच्या जमिनीच्या एका प्रकरणातच गंभीर प्रकरण असतानाही केवळ 'ठपका ' ठेवून दोषींची बोळवण करण्यात आली होती, त्यामुळे त्यांचे धारिष्ट्य किती वाढले हे बालाजी देवस्थान जमीन प्रकरणात पाहायला मिळत आहे.
