Advertisement

 विभागीय चौकशीच्या पत्राला प्रशासनानेच घातला 'खो ' बालाजी देवस्थान जमीन प्रकरण

प्रजापत्र | Friday, 06/12/2024
बातमी शेअर करा

 बीड दि. ५ (प्रतिनिधी ) : धारूरच्या बालाजी देवस्थान जमीन प्रकरणात झालेल्या चुकीच्या गोष्टींच्या संदर्भाने विभागीय चौकशी आवश्यक असल्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून शासनाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 'आवश्यक ती कारवाई ' करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी सामान्य यांच्याकडून माधव काळे आणि इतरांच्या दोषारोपपात्रांची मागणी देखील करण्यात आली होती. मात्र केवळ काहींना वाचवायचे म्हणून 'अधिकार क्षेत्रा' सारखा मुद्दा पुढे करीत जिल्हा प्रशासनाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्रच रद्द केले. आणि ज्यांना विभागीय चौकशी सुरु करण्याचे अधिकार आहेत, त्यांनी यात पुढे काहीच केले नाही.

 

देवस्थान जमिनीतील गैरप्रकार करण्यात महसुलात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कशी साखळी असते आणि अशा 'काळ्या ' धंद्यांमध्ये अगदी वरिष्ठ पातळीवरून दोषींची पाठराखण कशी केली जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून धारूरच्या बालाजी देवस्थान जमीन प्रकरणाकडे पाहावे लागेल. या जमीन प्रकरणात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी सामान्य यांनी जमिनीचा सत्ताप्रकार  बदलण्याचा 'आगाव 'पण कसा केला यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून 'प्रकाश ' टाकण्यात आला आहेच. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात वरिष्ठ स्तरावरून नकारार्थी स्वरूपाचे पत्र ,वाद ,जमीन विषयक परिस्थिती व न्यायालयीन परिस्थिती अवगत असतानाही माधव काळे यांनी या प्रकरणात अकृषिक आदेश पारित केले असा ठपका देखील तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवला आणि त्यांची विभागीय चौकशी आवश्यक असल्याचे सांगितले. तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी देखील कोठे चुका केल्या हे देखील या अहवालात आहे. इतके झाल्यानंतर राज्य सरकारने अहवालानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी सामान्य यांनी दोषींच्या संदर्भाने दोषारोपपत्र पाठविण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांना दिल्या होत्या. मात्र यावर माधव काळे यांच्या अर्जाचा संदर्भ घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आपल्याच उपजिल्हाधिकाऱ्यानी काढलेले पत्रच रद्द केले. एक नायब तहसीलदार किती 'भारी 'ठरू शकतो याचा प्रत्यय यातून आला आहे.  विभागीय चौकशीचे अधिकार मध्यवर्ती आस्थापनेला आहेत असे कारण सांगून उपजिल्हाधिकारी सामान्य यांचे पत्र रद्द केले गेले, मात्र त्या मध्यवर्ती आस्थापनेने अजूनही सदर प्रकरणातील विभागीय चौकशी सुरु केली नाही, हे का याचा जाब  आता जिल्हाधिकारी विचारणार आहेत का ?

Advertisement

Advertisement