बीड दि.४ (प्रतिनिधी)-धारूर येथील बालाजी देवस्थाच्या जमिनीची वर्गवारी बदलणे,प्रकरण वादग्रस्त असताना त्या संदर्भातील अकृषी आदेश पारित करणे आणि इतर बाबींच्या काळ्या धंद्यांमध्ये महसूलमधीलच काही अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचे तोंड 'काळे' झाल्याचा आणि त्यासाठी अनेकांची विभागीय चौकशी आवश्यक असल्याचा अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात शासनास दिला होता,त्यानुसार शासनाने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले,मात्र आता जिल्हा प्रशासनाला स्वतःच्याच अहवालाचा विसर पडला असल्याचे चित्र असून बालाजी देवस्थान जमीन घोटाळा प्रकरणातील घोटाळेबाजांवर पांघरून टाकण्याचे प्रकार सुरु आहेत.
धारूर मधील बालाजी देवस्थानच्या जमिनीचे प्रकरण अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे.देवस्थान जमिनीची वर्गवारी बदलून, त्याचे अकृषी आदेश पारित करून घेत भूमाफियांनी त्याची प्लॉटिंग देखील पाडली होती.हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने दुय्यम निबंधकांना पत्र देऊन या मालमत्तेमध्ये कसल्याही प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी करू नये असे निर्देश दिले आहेत.मात्र या साऱ्या प्रकरणात भूमाफियांसोबत ज्यांची सांगड होती, किंवा ज्यांच्या भूमिकांचा भूमाफियांना सारे 'काळे' धंदे करण्यास फायदा झाला,त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होणार याची जिल्ह्याला प्रतिक्षा होती.
यासंदर्भाने राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाला होता,त्याला अनुसरून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात कोणत्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची काय भूमिका आहे आणि त्यात कोणाकोणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे याचा अहवाल शासनाला दिला होता.उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून तत्कालीन तहसीलदार,तलाठी,मंडळ अधिकारी आदी अनेकांच्या भूमिकेवर त्या अहवालात प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले होते.त्या अहवालानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश देखील राज्यशासनाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.ते निर्देश येऊन देखील आता पाच महिन्यांपेक्षा अधिकच कालावधी उलटला आहे.मात्र अजूनही देवस्थान जमिनीत 'काळे' धंदे करण्यात भूमिका बजावणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचे गाडे पुढे जायला तयार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला नेमके कोण पांघरून घालत आहे आणि त्याचे कारण काय याच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत.
