दिल्ली -महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालानंतर देशभरात पुन्हा एकदा ईव्हीएमचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विरोधी पक्ष ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर अर्थात बॅलेट पेपरवर (Supreme Court on EVM) निवडणुका घ्या, अशी मागणी करत आहे. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे.

देशातील निवडणुकांमध्ये पेपर बॅलेट मतदान प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. डॉ. के. ए. पॉल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. (Supreme Court on EVM)

याचिकाकर्त्याने म्हटले की चंद्राबाबू नायडू आणि वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांनीही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) छेडछाडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा रेड्डी हरले तेव्हा ते म्हणतात की ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे. जेव्हा ते जिंकले तेव्हा ते काहीही बोलत नाहीत. र्ईव्हीएममध्ये छेडछाड होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले. 

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि भारताने ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरणाऱ्या युनायटेड स्टेट्ससारख्या देशांच्या पद्धतींचे पालन करावे. ईव्हीएममुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, इलॉन मस्क सारख्या व्यक्तींनी देखील ईव्हीएम छेडछाडीवर चिंता व्यक्त केली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान पैसे, दारू आणि इतर प्रलोभने वाटण्यात दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

निवडणुकीत लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मतदार शिक्षण कार्यक्रम, राजकीय पक्ष निधीची छाननी करण्यासाठी तपास यंत्रणा, निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचार रोखण्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.