मुंबई - राज्य सरकार धनगर आरक्षणाच्या अनुषंगाने जीआर काढण्याची शक्यता लक्षात घेता आता आदिवासी समाजाने सरकारला विरोध करायला सुरुवात केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी-मराठा नंतर धनगर-आदिवासी वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मुंबईतील महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सभागृहात राज्यातील सर्व आदिवासी आमदारांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला या आमदार राजेश पाटील, विनोद निकोले, किरण लहामटे, राजेश पाडवी, शिरीष नाईक, काशिनाथ पावरा, आमशा पाडवी, के सी पाडवी, माजी मंत्री मधुकर पिचड, आमदार सुनिल भुसारा उपस्थित होते. या बैठकीपूर्वीच आमदार हिरामण खोसकर यांनी सरकारने जीआर काढल्यास आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ अशी घोषणा केलेली आहे. आजच्या बैठकीत आगामी काळातील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली.
तर आदिवासी आमदार राजीनामे देतील
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला आपला स्पष्ट विरोध दर्शविला. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे वेगळे आहे, असे सांगूनही राज्य सरकार आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून धनगर आरक्षणाचा जीआर काढत आहे. मात्र, सरकारने लक्षात घ्यावे की, राज्यात धनगर समाजाचे ६० ते ७० आमदार आहेत. जर सरकारने जीआर काढला तर सर्व आदिवासी आमदार राजीनामा देतील, असा इशारा नरहरी झिरवाळ यांनी दिला.
नाशिक जिल्ह्याचा जर विचार केला तर प्रत्येक मतदारसंघात ६० ते ७० हजार ही आदिवासी मतं आहेत. सरकारसाठी आम्ही काही वेगळा निर्णय घेतला तर खूप जड जाईल. धनगर समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. जर आंदोलन करून निर्णय शकणार असेल तर आम्ही देखील रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करू, असे खोसकर यांनी म्हटले. यावेळी हिरामण खोसकर यांना अश्रू अनावर झाले होते.
