राज्यातील खासगी तसेच सरकारी शाळेतील अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मराठी विषयासाठी श्रेणी नाही तर थेट गुणांकन करा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले असून मराठी भाषा सक्तीकडे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. याबताचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मूल्यांकन केले जाणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मराठी भाषा सक्तीच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय खाजगी तसेच सरकारी शाळेत सक्तीचा करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबताचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मूल्यांकन केले जाणार आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे. वरील अधिनियमाची सन २०२०-२१ पासून टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नव्हत्या.
त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून होणार या नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी होणार आहे.
