छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ज्या पुतळ्याचे अनावरण दस्तुरखुद्द पंतप्रधान करतात, तो पुतळा जर आठच महिन्यात कोसळणार असेल तर हे मान शरमेने खाली जावे असेच आहे. मात्र आता त्यातही दोष वादळाचा का नौदलाचा का आणखी कोणाचा यावरून उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस जो वाद निर्माण करीत आहेत, तो मूळ प्रश्नापासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. राज्याच्या कोणत्याही प्रश्नावर 'अमुक गोष्टीचे राजकारण करू नका' असे सांगून वेळ मारून नेण्याची पळपुटी भूमिका देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप सातत्याने घेताना दिसत आहेत.
मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनावरणा नंतर अवघ्या ८ महिन्यात कोसळतो, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भाने सरकार किती गंभीर आहे हे दाखवायला पुरेसे आहे. पुतळ्याच्या उभारणीत होत असलेल्या घाई बद्दल खुद्द खा.संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्षेप घेतले असतानाही या पुतळ्याचे अनावरण उरकण्यात आले आणि संभाजी राजेंनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिल्यानंतरही पुतळ्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. आता सारे काही झाल्यानंतर तरी त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी तर तसेही नाही. सरकारमधील एक घटक असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी किमान या विषयावरून 'राज्याची माफी' मागण्याचे धारिष्ट्य तरी दाखविले आणि 'चूक कोणाची हे महत्वाचे नाही, जे घडले ते दुःखदायक आहे, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करु आणि कोणालाच, अगदी कोणालाच माफ करणार नाही' अशी भूमिका तरी घेतली. पण मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे आणि सरकारमधील 'सुपर पाॅवर ' असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विशेषतः फडणवीस आणि त्यांचा भाजप, यांची या संपूर्ण प्रकरणातली भूमिका अजूनही बोटचेपी आहे. या पुतळा निर्मितीचे काम संघाशी संबंधित असलेल्या शिल्पकाराला दिले गेल्याची जी चर्चा आहे, कदाचित त्यामुळे देखील फडणवीसांना काही स्पष्ट बोलताना अडचणी येत असाव्यात.
त्यामुळेच आता या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारचा कसा दोष नाही, आणि नौदलाची कशी जबाबदारी आहे असे काहीतरी तिसरेच सांगण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. कदाचित देवेंद्र फडणवीस म्हणतात ते खरे आहे असे थोड्या वेळासाठी मान्य करायचे म्हटले, तर मग या संपूर्ण प्रकरणाचे खापर थेट पंतप्रधानांवरच फोडावे लागेल. कारण नौदल म्हणजे केंद्र सरकारचा विषय आणि ते चुकले असतील तर त्याची जबाबदारी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घ्यावीच लागणार. मग देवेंद्र फडणवीसांना या साऱ्या प्रकारासाठी नरेंद्र मोदींकडे बोट दाखवायचे आहे का?
बरे देवेंद्र फडणवीसांचा दावा खरा आहे असे म्हटले तर इतरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतातच. जर या साऱ्या प्रकारची जबाबदारी नौदलाची होती, तर या प्रकल्पावरचा खर्च राज्य सरकारच्या निधीतून कसा झाला? जर हे सारे कामच नौदलाचे होते, तर घटना घडल्यानंतर पोलिसात जो गुन्हा दाखल झाला आहे, तो राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी का केला? राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याला देखील या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे ते कसे? या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसोबत राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते मात्र जर नौदलाचा कार्यक्रम होता तर त्यांचे कोणीच कार्यक्रमात पुढे दिसलं नाही. त्यावेळी तर हे सारे नौदलाचे, यात 'राज्याचे कर्तृत्व ऐसे नाही ' अशी जाहीर भूमिका, इतर कोणी सोडा, किमान सत्यवादी देवेंद्र फडणवीसांनी तरी त्यावेळी घ्यायला पाहिजे होती, किमान नौदलाचा उल्लेख पूर्ण कार्यक्रमात अपेक्षित होता. त्या कार्यक्रमात ते असे काही बोलल्याची नोंद नाही. मग आताच 'हे सारे नौदलाचे काम' असे सांगण्याचा जो प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत, त्याला पळपुटेपणा म्हणायचे नाही तर काय?
देवेंद्र फडणवीस आणि एकूणच राज्य सरकार अनेक मुद्द्यांच्या बाबतीत 'याचे राजकारण करू नका' असे म्हणून कायम स्वतःची कातडी वाचविण्याचा पळपुटेपणा करीत आहे. बदलापूरमध्ये अत्याचार झाला, त्याचे राजकारण करायचे नाही. राज्य सरकारमधील मंत्री काहीही बरळले, त्याचे राजकारण करायचे नाही. शेतकरी गळफास घेतोय, त्याचे राजकारण करायचे नाही , परीक्षांचे पेपर फुटले, त्याचेही राजकारण करायचे नाही, अशी ही यादी फार लांबविता येईल. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने तशी ती यादी तयार केली आहे, पण तो त्यांचा प्रश्न. इथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्यासमोरच्या प्रश्नांवर उत्तर शोधायचे का अंग झटकण्याचा प्रयत्न करायचा यावर फडणवीस काय बोलणार आहेत. एखादी गोष्ट घडली की त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्तेतले सारेच धडपडतात, त्यांनी ते तसे घ्यायलाही कोणाची काही हरकत असण्याचे कारण नाही, मात्र जेव्हा राज्याची मान शरमेने खाली जावी आणि प्रत्येकाच्या मनात संताप निर्माण होईल अशा घटना घडतात, त्यावेळी त्याच्या अपयशाचे शिंतोडे फडणवीसांवर देखील उडणारच. त्यातून त्यांची सुटका कशी होणार आहे ?
