पुणे: राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून धुमसत असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वात बुजुर्ग आणि जाणते नेते म्हणून ख्याती असलेल्या शरद पवार यांनी पहिले ठोस पाऊल टाकले. शरद पवार यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरुन  निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. या बैठकीला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील  आणि ओबीसी नेत्यांना बोलवावे, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला. ते सोमवारी पुण्यातील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.

यावेळी शरद पवार यांनी आपली मराठा   आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका तपशीलवार मांडली. त्यांनी म्हटले की, माझ्या मते  आज महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजे. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. मी पर्याय सुचवला की,माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असं सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्‍यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील, असे त्यांना सुचवले आहे. मुख्यमंत्री याबाबतची बैठक बोलवतील, त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पक्षांच्या प्रमुखांना बोलवावे. त्याशिवाय, हा प्रश्न मांडण्याच्याबाबत प्रकर्षाने ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे पाटील यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा, त्यांचे नेतृत्व करणारे जे कोणी घटक असतील, त्यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करुन यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी.

यामध्ये एकच अडचण येण्याची शक्यता आहे की, आज 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी 76 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये,असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल  हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू, असे शरद पवार यांनी सांगितले.