मुळात कोणतीही गोेष्ट मिळवायची असेल तर साधन आणि साध्य दोन्हीकडे लक्ष द्यावे लागते. यातील साधन किंवा साध्य दोन्हीपैकी कोणतीही एक गोष्ट योग्य नसेल तरीही अपेक्षित परिणाम साधले जात नाही . आणि जर साधन आणि साध्य दोन्हींच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण होणार असेल तर मग काय होते हे सध्याच्या ईडीच्या वर्तनावरून स्पष्ट होत आहे.
देशात सध्या सर्वाधिक दहशत म्हणा किंवा भीति म्हणा कोणत्या संस्थेची असेल तर त्या संस्थेचे नाव अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी आहे. सरकारी इशार्‍यावर कोणावरही गुरगुरणार्‍या प्राण्यासारखी अवस्था मागच्या काही काळात ईडीची झाली आहे. एखाद्याला हे वक्तव्य अतिशयोक्तीचे वाटू शकेल. पण याच आशयाची वक्तव्ये आणि निरीक्षणे मागच्या काही काळात दस्तुरखुद्द वेगवेगळ्या न्यायालयांनी नोंदविलेली आहेत. देशात आर्थिक गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळावे. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगाने व्हावा अशा काही चांगल्या हेतूने ईडीला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न मुळात काँग्रेसच्याच सत्ता काळात झाला होता. त्याही वेळी एखाद्या तपास यंत्रणेला इतके अमर्याद अधिकार असावेत का? याबद्दल चर्चा झाली होतीच. परंतु तपास यंत्रणांच्या सदसद विवेकावर विश्‍वास ठेवण्याचे संकेत आपल्याकडे अगदी मागच्या दशकापर्यंत होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या सत्ता काळात ईडीचा फारसा गैरवापर झाल्याचे समोर आले नाही.
भाजपाच्या सत्ता काळात मात्र सगळे उलटे घडते आहे. ज्या तपास यंत्रणेने आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी तटस्थतेची भूमिका घ्यायला हवी. ती तपास यंत्रणा सरकारसाठी काम करायचे या एकाच भूमिकेतून वागत आहे की काय? असा पुन्हा पुन्हा संशय यावा, नव्हे विश्‍वास बसावा अशाच काही घटना मागच्या काळात घडल्या. ईडीच्या रडावर कायम विरोधी पक्षातील लोक का येतात याचे समर्पक उत्तर ईडीच्या वतीने आतापर्यंत तरी देण्यात आलेले नाही. जो कोणी मोदींना विरोध करेल, भाजपाला विरोध करेल, त्यांच्या बाबतीत कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून कारवाईची तत्परता ईडी कायम दाखवत आली आहे.कोणत्याही तपास यंत्रणेने अशा काही कारवाया करायला काहीच हरकत नाही. मात्र तपास यंत्रणेचा उद्देश केवळ कोणावर तरी गुन्हे दाखल करून त्याला अटक करणे आणि त्याच्या जामिनाला प्राणपणाने विरोध करणे इतकाच असतो का? हा प्रश्‍न आता समोर येत आहे. विशेष म्हणजे,मागच्या दहा वर्षात ईडी ज्या कायद्याचा वापर करते त्या पीएमएलए या कायद्याखाली देशात ५२९७ इतके गुन्हे दाखल झाले आहेत. एका दशकात इतक्या मोठ्या
प्रमाणावर गुन्हे दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ. खरे तर इतक्या मोठ्या सक्रियतेबद्दल ईडीचे अभिनंदनच करायला हवे. मात्र ज्यावेळी या गुन्ह्यांचे पुढे काय होते याचा मागोवा घेतला जातो त्यावेळी ईडीचा समोर येणारा चेहरा काळाकुट्ट असा असतो. या ५२९७ प्रकरणांपैकी आतापर्यंत केवळ ४० प्रकरणात आरोपींविरूध्द दोष सिध्द झाले आहेत. ही माहिती काही कोणत्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याने दिलेली नाही. किंवा पत्रकारांनी सुध्दा हा आरोप केलेला नाही तर सरकारने सभागृहात ही माहिती दिली आहे आणि त्यावरून आता ईडीच्याच एका प्रकरणातील जामीन अर्जाची सुनावणी करताना दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे कान पुन्हा एकदा टोचले आहेत. ईडीला खटला चालविताना पुराव्याच्या दर्जावर लक्ष देण्याची गरज वाटत नाही का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. जर दोेष सिद्धीचे प्रमाण इतके नगण्य असेल तर न्यायालयाचा वेळ तरी का वाया घातला जातो हा प्रश्‍न आहेच. मात्र थेट तसे न विचारता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या खटल्यामध्ये सकृतदर्शनी पुराव्यांवर तुम्ही समाधानी असाल अशीच प्रकरणे न्यायालयात आणली पाहिजेत अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. खरे तर ईडीसारख्या यंत्रणांचा कोडगेपणा आता इतका वाढला आहे आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांनी त्यांचे कान इतक्यावेळा टोचले आहेत की आता या यंत्रणेच्या सार्‍याच संवेदना बधीर झालेल्या आहेत. मात्र या माध्यमातून पुन्हा एकदा ईडीच्या स्वायत्तत्तेवर आणि काम करण्याच्या हेतूवर देखील मोठे प्रश्‍नचिन्ह लागलेले आहेत.
काँग्रेसच्या सत्ता काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सरकारच्या पिंजर्‍यातील बोलका पोपट असे म्हटले होते. त्यावेळी आज सत्तेत असलेल्या भाजपाने देशभर याबद्दल मोठा गदारोळ केला होता. आता रोज कुठल्या तरी एका प्रकरणात ईडीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असताना मात्र त्यावर काही बोलावे असे भाजपाला वाटणार नाही. सरकारच्या इशार्‍यावर यंत्रणा काम करीत असतील तर कोणत्याही सरकारला ते आवडतच असते. पण अशा प्रकरणांचा अतिरेक एकूण व्यवस्थेसाठी घातक असतो. ईडीसारख्या यंत्रणांचे हेतू राजकारण प्रेरित असतील तर मग त्यातून चांगली फळे मिळणार कशी?
