मुंबई -   आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महायुती सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेसाठी पात्र ठरणार्‍या २१  ते ६५  वयोगटातील महिलांना महिन्याला १५००  रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल २  कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती सरकारकडून विशेषत: शिंदे गटाकडून या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून याबाबत सगळे आलबेल असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अर्थ खात्याने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला तीव्र विरोध केल्याची माहिती आता समोर येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत योजना पास करण्याच्या आधी अर्थ विभागाने यावर आक्षेप नोंदवले होते.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थ विभागाचे कोणते आक्षेप?
* योजनेसाठी दर वर्षी ४६  हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?
* राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे
* मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे ?
* महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.
* एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता
* योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे
* मुलगी १८ वर्षांची होताच, १.१ लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला १२५  कोटी लागतात
* प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या ५  टक्के म्हणजे २२२३  कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे