देशात आता मोदी सरकार नव्हे तर एनडीएचे सरकार आहे याचे स्पष्ट संकेत यावेळी अर्थसंकल्पातून मिळाले आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला, मात्र यात देशाला दिशा देण्यापेक्षाही सरकारला स्वतःला स्थिर करण्याकडे अधिक कल असल्याचे स्पष्ट आहे. आता एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा देता येत नाही म्हणून आंध्रप्रदेश आणि बिहार या राज्यांसाठी विशेष पॅकेज देण्यात आले आहे, त्याचवेळी महाराष्ट्र, हरियाणा अशा राज्यांची मात्र उपेक्षा करण्यात आली आहे.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. असे करताना त्या सलग ७ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. यापूर्वी हा विक्रम ६ अर्थसंकल्प सलग सादर करून मोरारजी देसाईंच्या नावे होता. देशात लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला अपेक्षित यश आले नाही आणि नाईलाजाने का होईना, पण त्यांना एनडीएला महत्व द्यावे लागले, त्यातही आता मोदींची खुर्ची बिहारचे नितीश कुमार आणि आंध्रप्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रमुख आधारांवर टिकून आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांकडे केंद्र सरकारचे अधिक लक्ष असेल हे अपेक्षित होतेच. त्यातही नितीशकुमार काय किंवा चंद्रबाबू नायडू काय, हे दोन्ही नेते भारतीय राजकारणातील धुरंधर आहेत, आणि पाठिंब्याची 'किंमत' कशी वसूल करायची याची या दोघांचीही जाण फार चांगली आहे. त्यामुळेच त्याचे प्रतिबिंब अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात दिसले आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून ४० हजार कोटीची विशेष तर इतर योजनांच्या माध्यमातून एकत्रित अशी ७५ हजार कोटींची अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रासाठी मात्र निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात फार काही वेगळे नाही. सिंचन प्रकल्प, रस्ते बांधणी अशा जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूदकरण्यात आली आहे. एकूणात काय तर केंद्रातील सत्ता राखायची असेल तर आता बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांना खुश ठेवायचे या धोरणातून खुर्ची वाचविण्यासाठीचा संकल्प करण्यात आलेला आहे.
बाकी अर्थसंकल्पाबाबत फार काही आशादायक किंवा निराशाजनक बोलावे अशी परिस्थिती नाही. आयकर दात्यांना फार काही सवलत देण्यात आलेली नाही, उलट शेअर बाजारातून गुंतवणुकीवरील नफ्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर वाढविण्यात आला आहे, त्याचा परिणाम लगेच शेअर बाजारावर जाणवला देखील. कृषी क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्याचीही परिस्थिती मागील पानावरुन पुढे चालू अशीच म्हणावी लागेल. युवकांसाठी प्रशिक्षण, ॲप्रेंटीशीप आदींसारख्या योजना आणि त्यातून पुन्हा रोजगार निर्मितीची मोठमोठे आकडे म्हणजे 'बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी, खाऊनिया तृप्त कोण झाला?' अशा धाटणीचे आहे. अपेक्षेप्रमाणे या सरकारच्या काळात संरक्षण क्षेत्रावरचे बजेट वाढविण्यात आले आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५% तरतूद एकट्या संरक्षण क्षेत्रासाठी आहे, त्याचवेळी आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत क्षेत्रांना मात्र फारसे महत्व देण्यात आलेले नाही. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि निधीचे प्रमाण सातत्याने घटत चालले आहे. रेल्वेबाबत अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात मोठ्या घोषणा नसल्या तरी रेल्वेला समाधानकारक म्हणावा असा निधी देण्यात आला आहे हेच काय ते समाधान.
बाकी पीएम किसान निधी, पीएम आवास योजना, महिलाच्या नावे मालमत्ता खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत, गरीब कल्याण योजना सुरु ठेवणे अशा घोषणांचा पाऊस आहेच. मात्र कोठेही सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काय? याचा उल्लेख आढळत नाही. दहा वर्षांपूर्वी जे रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट घेण्यात आले होते, त्याचे काय झाले याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. आणखी दहा वीस वर्षांनी काय असेल, स्वातंत्र्याला शंभर वर्ष होतील त्यावेळी काय असेल याच्या पोकळ घोषणा मात्र आवर्जून करण्यात आलेल्या आहेत.
खरेतर यावेळी सरकारला आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती आदींमध्ये काम करायला वाव होता. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेला वाढीव लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांकडून मिळालेला वाढीव लाभांश यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबींमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत काहीशी भर दिसत होती, मात्र त्याचा वापर साहजिकच 'सवलती' आणि विशेष पॅकेज यासाठीच करण्यात आलेला आहे.
-----------------------------------
