अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (मंगळवारी) लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी, हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसून आलेले नाहीत. मात्र, या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, तरूण, रोजगार यांच्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

२०२४ च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर विशेष भर

मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तरुणांचा कौशल्य विकास, शिक्षण, कृषी आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर त्यांनी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांना आर्थिक विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी विशेष योजनांची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली.

बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

आजचा अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असलेल्या आंध्र प्रदेशसाठी १५ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. तर नितीश कुमार मुख्यमंत्री असलेल्या बिहारसाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.

मोदी ३.० च्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे ठळक मुद्दे: 

१: २ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह तरुणांसाठी ५ योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये ५ कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३ योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

२: कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२  लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. ६ कोटी शेतकरी शेतकरी आणि जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येतील.

३: पूर्वेकडील राज्ये विकसित भारताचे इंजिन बनतील. बिहारला ३  एक्सप्रेसवे मिळाले. २६ हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे. 

४: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती. प्रथमच कर्मचाऱ्यांना EPFO ​​मध्ये त्यांच्या योगदानानुसार प्रोत्साहन मिळेल. ३० लाख तरुणांना फायदा होणार आहे.

५: प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, कंपन्यांना २ वर्षांसाठी दरमहा ३-३ हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. याचा फायदा ५० लाख लोकांना होणार आहे.

६: फॉर्मल सेक्टरमध्ये क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत १५,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. २ लाखाहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होणार 

७ : शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल.

८ : मुद्रा कर्ज मर्यादा वाढली आहे. आता या योजनेंतर्गत १० ऐवजी २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.

९ : ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

१०: अर्थमंत्र्यांनी १२ औद्योगिक उद्यानांची घोषणा केली आहे.