नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावण्याचा जो प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला होता, त्याला उच्च न्यायालयानेच सणसणीत चपराक लगावली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कार्यकक्षेतून खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना बाजूला करीत केवळ सरकारी शाळांच्या भरोशावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा जो घाट सरकारने घातला होता, त्याला आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.
सामान्यांना आपल्या पाल्यांना दर्जेदार आणि अद्ययावत शिक्षण देता यावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा आला. खरेतर महाराष्ट्रसारखे राज्य हे पूर्वीपासून शिक्षणाच्या बाबतीत प्रागतिक राज्य राहिलेले आहे. शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी सुद्धा महाराष्ट्राने राज्यात 'ईबीसी' सारखी योजना आणून शिक्षण सर्वांना घेता यावे यासाठी प्रयत्न केले होतेच. महाराष्ट्रात शिक्षण रुजावे यासाठी महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे आणि अशा कितीतरी लोकांनी आपली हयात खर्ची घातली. या महाराष्ट्राच्या मातीत शैक्षणिक जागृती रुजविण्यासाठी या सर्व समाजसुधारकांचे योगदान मोठे आहे. म्हणूनच राज्याला शैक्षणिक दिशा देण्यात एकेकाळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता.
खरेतर अशी परंपरा असलेल्या राज्यात शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर, म्हणजे सर्वांना शिक्षणाची व्यवस्था कायद्यानेच झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था अधिक बळकट व्हायला हवी होती, मात्र येथील राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायद्यालाच बगल देण्याचे काम झाले. या कायद्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमधील २५% जागा या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात आणि त्या जागांवर ज्यांना प्रवेश दिले जातील, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाने करायची. म्हणजे एका अर्थाने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यायची होती. मात्र मागच्या चार पाच वर्षात शासनाने अनेक जिल्ह्यात 'आरटीई' अंतर्गत खाजगी शाळांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्तीच दिलेली नाही. अगोदरच राज्याच्या भरोशावर आपल्या शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायला काही अपवाद वगळता बहुतांश शिक्षण संस्था फारशा इच्छुक नसतात, त्यात शासन २-३ वर्ष शुल्काची प्रतिपूर्तीच करणार नसेल तर या शाळांना 'आरटीई' मधून बाहेर पडायला संधीच हवी होती. एकीकडे तीर्थ यात्रा आणि इतर अनेक बाबींवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हजारो कोटींच्या खर्चाच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र त्याच राज्यात सरकारकडे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी पैसे नसतात हे राज्याच्या प्रतिगामीपणाचे लक्षण आहे. आपण राज्य काळाच्या मागे नेत आहोत याची जाणीव राज्यकर्त्यांना नाही. त्यातूनच मग शिक्षण संस्थांना प्रतिपूर्ती करता येत नाही, म्हणून 'आरटीई'च्या कक्षेतून खाजगी शाळांना बाहेर काढण्याचा घाट घातला गेला आणि या कायद्याच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करुन ज्या ठिकाणी सरकारी शाळा आहे, त्याच्या १ किलोमीटरच्या परिघातील खाजगी शाळांना 'आरटीई' अंतर्गत प्रवेश घेता येणार नाहीत अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली होती. या अधिसूचनेमुळे 'आरटीई' प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यात निम्म्याने कमी होणार होती.
राज्यातील सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजेत हे मान्य केले तरी आज सरकारी शाळांची अवस्था काय आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आज किती लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, समाजातील प्रतिष्ठितांची पाल्य सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात हे देखील सर्वांना माहित आहे, तर दुसरीकडे सध्या इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाचा प्रवाह अधिक विस्तारत आहे. त्याची आवश्यकता खरोखर आहे किंवा नाही, याबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात, मात्र राज्यातील सर्वांच्याच शिक्षणाचा भर केवळ सरकारी शाळा पेलू शकत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येकाला हव्या त्या माध्यमातून आणि हवे तसे शिक्षण घेण्याचा अधिकार 'आरटीई' या कायद्याने दिलेला असताना, राज्य सरकारने केलेले नियम हे या कायदयाच्या मूळ तत्वाशी प्रतारणा करणारे होते.
कोणत्याही कायद्याच्या बाबतीत नियम करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहेच, मात्र हे नियम मूळ कायद्याशी विसंगत असता कामा नयेत हे कायदयाचे मूळ तत्व आहे, याठिकाणी या तत्वालाच हरताळ फासला गेला होता. त्यामुळेच 'आरटीई' कायद्यातील नियमांमध्ये राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला समाजवादी अध्यापक सभा आणि अनेक पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अखेर न्यायालयाने या दुरुस्त्या रद्दबातल ठरविल्या आहेत. त्यामुळे आता पालकांना आपल्या पाल्यांना पुन्हा हवा तेथे प्रवेश देता येईल. राज्य सरकारच्या मनमानीला चपराक देत उच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या बाबतीत समानतेचे तत्व उचलून धरले आहे.
