कोणत्याही समाजाचे सामाजिक आरोग्य त्या व्यवस्थेत सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी कशी होते यावर अवलंबून असते. सामाजिक न्यायाचे हे तत्व राजकारणापलीकडे जाऊन अंगिकारले जायला हवे असते, तसे झाले तर व्यवस्थेतील सारेच समाजघटक स्वतःची आणि पर्यायाने समाजाची प्रगती साधत असतात. मात्र मागच्या काही दशकात, देशाला दिशा दाखविणाऱ्या महाराष्ट्रात हा सामाजिक न्याय हरवत चालल्याचे चित्र आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आज वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून महाराष्ट्रातील सामाजिक दरी वाढत आहे. राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती साजरी करीत असताना त्यांचा सामाजिक न्यायाचा विचार समजून घेण्याची आणि त्यावर कृती करण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक न्यायाचे जनक म्हणून महाराष्ट्र ज्यांच्याकडे पाहतो, त्या शाहू महाराजांची आज जयंती. समाजाची नस ज्यांना समजली होती, अशा काही कर्त्या सुधारकांपैकी एक म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राला दिशा देण्याचे काम ज्या कांहीं लोकांनी केले, त्यात शाहू महाराजांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. राजेशाही असण्याच्या काळात प्रजेच्या हिताचा विचार करतानाच आरक्षणाच्या माध्यमातून मागासलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाहू महाराजांनी घेतलेला पुढाकार, त्यांनी आखलेली धोरणे याकडे खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची 'गाथा' म्हणून पाहिले जायला हवे. कोल्हापूर संस्थानात आरक्षणाचे तत्व लागू करताना 'दुर्बलांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सरकार म्हणून करावयाचे अधिकचे काम, समानतेचे तत्व हे राज्यकारभारात महत्वाचे असले तरी मागासांना समानतेच्या किमान पातळीवर आणण्यासाठीच उपाय' म्हणून शाहू महाराज आरक्षणाच्या धोरणाकडे पाहत होते. पुढे संविधान निर्मात्यांनी जे आरक्षणाचे तत्व संविधानात अंतर्भूत केले, त्यामागे सामाजिक न्यायाची हीच भावना होती. म्हणूनच एका अर्थाने देशाला सामाजिक न्यायाची दिशा देण्याचे थोरपण येते ते महाराष्ट्राकडे.
आज आपण महाराष्ट्राला फुले -शाहू - आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र म्हणतो , पण त्याच महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायाची अवस्था काय आहे? मागच्या काही वर्षांपासून, विशेषतः मागच्या एका दशकात वेगवेगळ्या समाज घटकांचे आरक्षणाचे प्रश्न गंभीर वळणावर येऊन पोहोचले आहेत. मुळात आरक्षण हे वंचितांना मुख्यप्रवाहात आणण्याचे साधन होते, मात्र मागच्या काही दशकातली सामाजिक परिस्थितीच अशी काही बिघडत गेली आहे, गरीब श्रीमंतांमधली सामाजिक दरी अशी काही वाढत गेली आहे आणि शिक्षणाच्या किमान संधी देखील सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, रोजगाराचा प्रश्न बिकट झाला आहे, आणि म्हणूनच कधी नाही ते अधिक प्रकर्षाने सर्वच समाजघटकांना आरक्षण हेच या सर्व प्रश्नांवरचे उत्तर वाटू लागले आहे. 'आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नाही' असे जरी संविधानसभेत देखील सांगितले गेले होते, मात्र आजतरी सर्व अस्वस्थतेवरचे उत्तर म्हणून आरक्षणाकडेच पाहिले जात आहे आणि यात कोणताच जातिसमूह मागे राहायला तयार नाही. त्यातून मग सामाजिक न्यायाचा प्रश्न अधिकच जटील होत आहे.
मुळातच सामाजिक न्याय, म्हणजे कोणत्या घटकाला न्याय देण्याची आवश्यकता आहे आणि तो कसा पाहिजे हे ओळखता येणे आणि त्यानुसार कृती करणे असते. ज्यावेळी आपण न्याय हा शब्द वापरतो, त्यावेळी साहजिकच त्यातून सर्वांचे समाधान होणार नसते, आणि न्यायाचे तत्व अवलंबायचे तर कोणाचे तरी कटुत्व घ्यावे लागते. शाहू महाराजांनी ज्यावेळी आरक्षणाचे तत्व त्यांच्या संस्थानात लागू केले, त्यावेळी त्यांना देखील काही कमी संघर्षला तोंड द्यावे लागले नव्हते. मात्र ते आपल्या विचारांवर ठाम होते. तसा ठामपणा आजच्या राज्यकर्त्यांना दाखविता येत नाही. आज सामाजिक न्यायला देखील मतांच्या राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे. आणि त्यामुळेच एकाचवेळी अनेक समाजघटकांना झुलवत ठेवण्याचे काम सरकार करीत आहे, किंबहुना विरोधी पक्षासहित सारेच राजकारणी करीत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय असेल किंवा त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा, मुळात आरक्षणाचे तत्व अंगिकारतानाच समानतेच्या तत्वाचा भंग होणार नाही याचा विचार करणे अभिप्रेत असते, आणि म्हणूनच इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% निश्चित केली. मात्र जसजशी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी वाढत गेली, लोकांच्या आर्थिक समस्या गंभीर होत गेल्या तसतसे अनेक राज्यांनी ही मर्यादा मोडण्याचा प्रयत्न केला व करीत आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात तसे होऊ दिलेले नाही, मात्र त्यातून सामाजिक अस्वस्थता वाढत आहे. आज महाराष्ट्रात तेच होत आहे. बिहारमधील निकालानंतर मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या केलेल्या कायद्याचे भवितव्य काय असेल हे सांगता येत नाही, आजच्या तारखेला ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, ते देखील न्यायिक चौकटीत टिकेलच याची खात्री देता येत नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे हे वास्तव ठामपणे सांगण्याची हिम्मत राज्यकर्ते अथवा लोकप्रतिनिधींमध्ये नाही. त्यातून मग सामाजिक असंतोष आणि सामाजिक दरी वाढत असून त्याचा परिणाम महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवण्यावर होत आहे.
मुळात सामाजिक न्याय म्हणजे केवळ आरक्षण नाही, आरक्षण हा सामाजिक न्याय साधण्याचा एक घटक मात्र आहे. जे म्हणून कोणी, ज्या कोणत्या क्षेत्रात म्हणून वंचित आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून जे काही उपाय करावे लागतात , ते वेगवेगळे असतात. म्हणूनच आज मोफत शिक्षण, किमान आवाक्यातले शिक्षण, सर्वांनाच शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, रोजगाराच्या संधी वाढविणे असे काही उपाय योजून आरक्षणापलीकडे जाऊन सामाजिक न्याय साधण्याचा विचार व्हायला हवा. छत्रपती शाहूंच्या जयंतीच्या निमित्ताने सामाजिक न्यायाचा परीघ वाढविण्याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावा हीच अपेक्षा.
