मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंतचा वेळ दिला आहे. अंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला डेडलाईन दिली आहे. ते म्हणाले की, "मी सकारात्मक आहे, जर निर्णय झाला नाही तर उद्या पाच वाजता मी माझा निर्णय घेईल." दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या मागण्याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ येणार आहे. मला भेटायला येणारे नेते मराठा म्हणून भेटायला येतायत, मी फक्त त्यांना समाजाचे प्रश्न सांगतो. मी सरकारसोबत चर्चेसाठी तयार आहे, पण आरक्षणाचा विषय तडीस नेणार आहे की नाही? हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
अंमलबजावणीला १२-१२ महिने लागतात का?
चर्चा करण्यासाठी कोण येणार मला माहित नाही? काल येणार होते पण आले नाहीत. ते अजून आलेच नाही ते आल्यानंतच चर्चा होईल. केव्हा येईल काय येईल मला माहित नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले. सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आमचे दरवाजे केव्हाही उघडे आहेत. आता आम्हाला आमच्या मागण्यांवर फक्त कारवाई हवी. अंमलबजावणीला १२-१२ महिने लागतात का? असा सवालही यावेळी मनोज जरांगेंनी उपस्थित केला.
सहा दिवसांपासून उपोषण -
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी लावून धरली आहे. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांना सगेसोयऱ्यांच्या व्याखेत बसणारे आरक्षणही लागू व्हावे, असे मनोज जरांगे यांचे म्हणणे आहे. आता याबाबत तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या वतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
मनोज जरांगेंच्या भेटीला खासदार-आमदारांची रांग -
शिससेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी मनोज जरांगेंची अंतरवाली सराटी येथे भेट घेतली. बजरंग सोनवणे यांच्यासह इतर खासदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून आपण दखल घ्यावी, राज्य सरकार मनोज जरांगेंच्या उपोषणाबाबत उदासीन असल्याचं म्हटले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकार याबाबत सक्रीय झालेय. बजरंग सोनवणे, राजेंद्र राऊत, ओमराजे निंबाळकर, राजेश टोपे, कल्याण काळे, यांच्यासह अनेक खासदार-आमदारांनी त्यांची भेट घेतली.
