“पाणी प्रश्‍नी दिल्‍लीतील सर्वसामान्‍य जनता चिंतेत आहे. त्याची छायाचित्रे आम्ही प्रत्येक वृत्तवाहिनीवर पाहत आहोत. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या वारंवार उद्भवत असेल, तर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? तुम्ही टँकर माफियांवर कोणती कारवाई केली. तुमच्‍याकडून कारवाई होत नसेल तर आम्ही दिल्ली पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगू,” अशा शब्‍दांमध्‍ये दिल्‍लीतील भीषण पाणी टंचाई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१२) केजरीवाल सरकारला फटकारले.
हिमाचल प्रदेशातून पाणी येत असेल तर दिल्लीत पाणी जाते कुठे? इथे एवढी नासाडी, टँकर माफिया वगैरे.. याबाबत तुम्ही काय पावले उचलली? दिल्ली सरकारला या न्यायालयासमोर खोटी विधाने का दिली गेली हे स्पष्ट करा, असे निर्देशही यावेळी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने दिले.
दिल्ली सरकार सादर करणार प्रतिज्ञापत्र
आजच्‍या सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरातील पाणी टंचाई प्रश्‍नी केलेल्‍या उपाययोजनांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करु. यामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांचे कनेक्शन थांबवणे आणि खंडित करणे समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या (गुरुवार दि. १३ जून) पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
