लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीच्या पदरी मोठी निराशा पडली. राज्यात ४८ जागांपैकी विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने ३१ जागांवर बाजी मारल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीची डोकेदुखी वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र पालटण्यासाठी आता महायुतीकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार असून काही जुन्या मंत्र्‍यांनाही हटवलं जाऊ शकतं.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवशेनाला २७ जूनपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करून सरकारच्या कामाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यांसह ४३ इतकी राहू शकते. सध्या २९ मंत्री आहेत. याचा अर्थ आणखी १४ जणांना संधी दिली जाऊ शकते. शिंदेसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे औरंगाबादमधून निवडून आले आहेत, त्यामुळे ते मंत्रिपदाचा आणि आमदारकीचाही राजीनामा देतील. त्यामुळे आणखी एका मंत्र्यांचा समावेश होऊ शकतो.
भाजप कोणाला संधी देणार?
लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावरून दूर होण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर फडणवीस यांचा तो निर्णय लांबणीवर पडला. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या पदावर कायम राहणार की त्यांच्या जागी दुसऱ्या नेत्याला उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली जाणार, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. सोबतच मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह अन्य काही नेत्यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २७ जूनपासून सुरू होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस गुरुवारी राज्यपालांना पाठवली आहे. यापूर्वी १० जूनपासून हे अधिवेशन सुरू होणार होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतरच्या इतर घडामोडी, तसेच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता, हे अधिवेशन २७ जूनपासून घेण्याबाबतची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली.
विधानसभा कोणाच्या नेतृत्वात लढवणार?
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप व मित्रपक्षांचे नेतेही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातच विधानसभेची निवडणूक आम्ही लढवू, असे सांगत आहेत. भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्व तिन्ही पक्षांच्या राज्यातील नेत्यांशी चर्चा करून अधिकृतपणे तशी घोषणा करेल, अशी शक्यता आहे.
