देशात जी आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत आहे त्याला गेल्या दहा वर्षांपासूनची केंद्र शासनाची आर्थिक धोरणे कारणीभूत आहेत. आर्थिक धोरणे राबविताना झालेल्या चुकांमुळे सामान्यांसाठी जगणं अवघड झाले आहे. आत्महत्या प्रमाण वाढण्यासही सामान्यांमधील वाढती बेरोजगारी, चुकीचे कृषी धोरण, समाजाची जीएसटीतून होणारी आर्थिक लूट, उत्पन्नात घट व उत्पादन खर्चात होत असलेली वेगाने वाढ आदींबाबी कारणीभूत आहेत. परिणामी समाजात वाढत चालेली टोकाची असमानता यामुळे लोकांना बसलेले चटके भाजपला फटके देवून गेले.
भारताचे दरडोई उत्पन्न हे देशातील वाढती असमानता दर्शविते. देशातील १० टक्के लोकसंख्येकडे देशाची ७७ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. या आकडेवारीवरून देशात आर्थिक विषमतेची दरी किती मोठी झाली आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. मागील काही वर्षांपासून संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि आर्थिक विषमतेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येत आहे.
आपला देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या विकासदरात दखलपात्र प्रगती करीत आहे हे निश्चित. येत्या काळात भारताचा विकासदर ६% ते ६.५ टक्के दरम्यानच्या पुढे राहील. त्यामुळे जी-२० मध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. भारत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था बनत आहे मात्र दरडोई उत्पन्न आफ्रिकेतील देशांपेक्षा कमी होत आहे . दरडोई उत्पन्नात वाढ होत नसून तुलनेत घट होते आहे. सध्या आपले दरडोई उत्पन्न २,७०० डॉलर असल्याने जी-२० समुहात सर्वात वाईट परिस्थिती स्थिती आपली आहे. अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे एका अमेरिकन नागरिकांपेक्षा ३१ पटीने कमी आहे. जगातील १९७ देशांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत भारत सध्या १४२ व्या स्थानांवर आहे, २०१४ साली तो १३० व्या स्थानी होता. सध्या अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली असली तरी त्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न घटत आहे हे स्पष्ट होते.
विकास दरात वाढ होत असताना व तरुण म्हणजे कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण वाढले असताना खरेतर दरडोई उत्पन्नात भरघोस वाढ अपेक्षित आहे. चीन आणि कोरियासारखे देश एकेकाळी आपल्या सध्याच्या समान लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत होते तेंव्हा त्यांनी यशस्वीरित्या रोजगार निर्मिती करून त्यांच्या श्रमशक्तीचा योग्य वापर केला. त्यामुळे सर्वांगाने भारतापेक्षा वेगवान वाढीचा अनुभव घेतला. मात्र भारतात आर्थिक धोरण राबविताना झालेल्या चुकांमुळे सामान्यांसाठी जगणं अवघड झाले आहे. आत्महत्या प्रमाण वाढण्यासही सामान्यांमधील वाढती बेरोजगारी, चुकीचे कृषी धोरण, समाजाची जीएसटीतून होणारी आर्थिक लूट, उत्पन्नात घट व उत्पादन खर्चात होत असलेली वेगाने वाढ आदींबाबी कारणीभूत आहेत. परिणामी समाजात वाढत चालेली टोकाची असमानता यामुळे लोकांना बसलेले चटके भाजपला फटके देवून गेले.
देशात सध्या तरुण पिढीची संख्या सर्वाधिक आहे. येथे दरवर्षी एक कोटीहून अधिक तरुणांची संख्या रोजगारासाठी बाजारात वाढत आहे, दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत चालली असून रोजगार निर्मितीबात केवळ आश्वासनाच्या पलिकडे अपेक्षित धोरणे राबविली जात नाहीत. आजही भारतातील सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगते आहे . तसेच अनेक मानवी आणि नैसर्गिक संसाधने आहेत ज्यांचा वापर कमी आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अडथळे येत आहेत.
शेतकर्‍यांना निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते विपणन आणि काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांपर्यंत अनेक समस्यांंना तोंड द्यावे लागते आहे. उत्पादन खर्चात दिवसेंदिवस भरमसाठ वाढ होते आहे . तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. शेतकर्‍यांचा माल बाजारात येताच आयात-निर्यात धोरणात अनपेक्षित बदल केल्याने त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. सामान्यांना शेती करणे अवघड होते असून सरकारची धोरणे हे वातावरण बदलावयास अनुकूल नाहीत, त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
महागाई नियंत्रणाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात अपयश आले असून सामान्यांना स्वबळावर जगणं अवघड होते आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
हे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी २०१४ मध्ये बँकिंग धोरणांमध्ये कर्जाची परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजनांचा समावेश व प्रयत्न होत होता. व्यावसायिकांना कर्जाची परतफेड करण्यास भाग पाडले जायचे. आता देशातील एकाच राज्यातील व्यावसायिकांनी देशातील मध्यवर्ती बॅका अब्जावधींनी लुटल्या असून केंद्र सरकारचे धोरण व कृती त्यास समर्पक राहिली आहे असे चित्र दिसते.
देशात जी आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्याला गेल्या दहा वर्षांतील केंद्र शासनाची आर्थिक धोरणे कारणीभूत आहेत. भाजपला जर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुनश्च निर्विवाद बहुमत मिळाले असते तर त्यांनी धोरण तशीच पुढे नेली असती.
यंदाच्या निवडणुकीत प्रबळ विरोधी पक्ष निवडून दिल्याबद्दल भारतीय मतदारांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. अन्यथा परिस्थिती आणखी बिकट झाली असती, पण सत्ताधार्‍यांना यावेळी बसलेला फटका आणि विरोधकांना मिळालेली ताकद परिस्थिती रोखण्यासाठी उपयोगी ठरु शकते. भारतातील मतदार परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर जागरुकता दाखवून परिस्थितीत योग्य बदल घडवून आणतो हे पुनश्च सिध्द झाले आहे.
