दिल्ली - नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टानं तातडीनं दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.  अरविंद केजरीवाल यांनी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर केजरीवालांचा अर्ज मांडण्यात आला होता. अरविंद केजरीवाल यांचा अर्ज ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला होता. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं केजरीवाल यांना तातडीनं दिलासा देण्यास नकार दिला. 

न्यायमूर्तींनी अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झालेली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळं अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्ज मुदतवाढीचं प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पुढं योग्य निर्णयासाठी मांडावं, असं  खंडपीठीनं म्हटलं. 

अरविंद केजरीवालांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत १ जूनपर्यंत 
नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. ईडीनं केजरीवाल यांना २१ मार्चला अटक केलं होतं. अरविंद केजरीवालांनी सुप्रीम कोर्टात अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे  रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. 

अरविंद केजरीवाल यांना १० मे ते १ जून या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. अरविंद कजेरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करावं असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत संपण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी आरोग्य विषयक तपासणीसाठी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. 

अरविंद केजरीवाल यांचं अटकेच्या कारवाईनंतर ७ किलोनं वजन घटलं आहे. कीटोन लेवल देखील वाढलेली आहे, ही गंभीर आजाराची लक्षण असू शकतात. काही डॉक्टरांनी तपासणी केलेली आहे.PET-CT स्कॅन आणि काही टेस्ट करण्याची गरज आहे. त्यामुळं सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.सुप्रीम कोर्टातील अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडीच्या अटकेच्या अर्जाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीच्या कथित मद्यधोरण प्रकरणात नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांना अटक करण्यात आलेली आहे. तर, खासदार संजय सिंह यांना या प्रकरणात जामीन मिळालेला आहे.