आपल्या न्याय व्यवस्थेत न्यायवैद्यक शाखेला मोठे महत्व आहे. वैद्यकीय अहवाल हा आपल्याकडे महत्वाचा पुरावा म्हणून मानला जातो, मात्र ते पुरावे देखील स्वतः डॉक्टरच बदलणार असतील तर विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर आणि अशा व्यवस्थेत न्यायाची अपेक्षा ठेवायची तरी कशी? संपत्तीच्या जोरावर काहीही करता येऊ शकते हेच पुणे अपघात प्रकरणात वारंवार समोर येत आहे. सारी व्यवस्थाच बरबटलेली असेल तर सामान्यांनी दाद मागायची कोणाकडे?
पुणे येथे एका उद्योगपतीच्या दिवट्याने दारूच्या नशेत कर चालवून दोघांचा जीव घेतला. दोन लोकांचा जीव गेल्यानंतरही सुरुवातीला या प्रकरणात पोलिसांनी पाहिजे ते गांभीर्य दाखविले नाही. अगदी आरोपीला मदत कशी होईल हेच प्रथमदर्शनी पोलिसांनी देखील पहिले. कोट्यवधी रुयांची कार चालवणाऱ्या व्यक्तीकडून अपघात झाला असल्याने व्यवस्थेतील अनेकांना यात पैसे कमावण्याची संधी सापडली असेल तर त्यात आश्चर्य ते कसले? म्हणूनच आरोपी अल्पवयीन कसा आहे इथपासून कलम कोणते लावायचे इथपर्यंत अनेक घोळ तपास यंत्रणेने केले होतेच. नंतर यात आ.रवींद्र धंगेकर उतरले, समाजमाध्यमांमध्ये पुणेकर जनतेनेच हा विषय लावून धरला, त्यातच बाल न्याय मंडळाने 'निबंध लिहायची' अट घालत जामीन दिल्याने हे प्रकरण अधिक चर्चेत आले. आणि आपल्याकडची व्यवस्था धनदांडग्यांसमोर कशी भूमिका घेते हे देखील राज्याने नव्हे देशाने अनुभवले. नंतरच्या काळात जनसामान्यांमधूनच हे प्रकरण उचलले गेल्याने पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांपासून ते राज्याच्या गृहमंत्र्यांपर्यंत अनेकांना पत्रकार परिषदा घेऊन 'कायद्यापुढे कसे सारे समान आहेत' असली काही मखलाशी करावी लागली. पण तोपर्यंत समाजमाध्यमे आणि एकूणच सगळीकडेच व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगली गेली होती.
पण हे प्रकरण इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. या प्रकरणाचा एक एक अंक आणखी समोर येत आहे. जे काही समोर येत आहे ते हिमनगाचे केवळ टोक आहे असे वाटावे आणि संपत्तीच्या जोरावर कोणालाही कसे खरेदी करता येते याचे उदाहरण म्हणून या प्रकरणाकडे पहिले जायला हरकत नाही. ज्या अल्पवयीन मुलाने कर चालवली, तो उद्योगपतींचा दिवटा एका पबमध्ये बसून दारू पित होता ते व्हिडीओ समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले होते. तरीही बाल न्याय मंडळासमोर सदर मुलाच्या रक्त तपासणीचा जो अहवाल समोर ठेवला गेला होता, त्यात अल्कोहोलचे अंश सापडले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. खरेतर त्याचवेळी यात काहीतरी काळेबेरे आहे असे वाटायला जागा निर्माण झाली होती. त्या प्रकरणात आता ससून हॉस्पिटलच्या दोन डॉक्टरांना अटक करण्यात आली आहे. असेही 'ससून'ची आरोपींना मदत करण्याच्या बाबतीतली कीर्ती यापूर्वी अनेकदा समोर आलेली आहेच. आता तर डॉक्टरांनी चक्क तपासणीसाठी आलेले मूळ नमुने फेकून दिले आणि दुसरेच नमुने 'तपासून' अहवाल देऊन टाकला. यासाठी त्या दोन डॉक्टरांना काय बक्षिशी मिळावी असेल ते आता तपासात समोर येईलच, मात्र यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राची देखील अब्रू गेली आहे. न्याय वैद्यक हा आपल्या न्यायव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. सहसा वैद्यकीय पुरावा हा निर्विवाद म्हणून समजला जातो. तो अहवाल अंतिम सत्य आहे असे देखील मानले जाते. मात्र त्यातच जर छेडछाड होणार असेल तर मग पिडीतांनी न्याय मागायचा कशाच्या जीवावर?
मुद्दा केवळ इतकाच आहे असेही नाही. आता तर त्या दोन डॉक्टरांनी तपासात 'अनेकांची नावे घेण्याचा' इशारा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात त्या 'दिवट्याला' मदत व्हावी यासाठी एक लोकप्रतिनिधी देखील प्रयत्नांची शिकस्त करीत असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे ज्यांना लोकांनी जनतेसाठी निवडणून दिले आहे ते देखील कोणासाठी झिजवतात ते या प्रकरणाने समोर येणार आहे. सदर लोकप्रतिनिधींचे नाव अद्याप समोर आलेले नाही, पण नावापेक्षाही ही जी व्यवस्थेला, कायद्याला फाट्यावर मारून बड्या धेंड्यांना वाचविण्याची विकृती फोफावत आहे, प्रश्न त्या विकृतीचा आहे. पुणे अपघात प्रकरणाने आपल्या एकूणच व्यवस्थेची 'लक्तरे' वेशीला टांगली आहेत. पुरोगामी किंवा प्रागतिक चळवळीतील शिलेदारांनी असला शब्द वापरावा का नाही यावर चर्चा होऊ शकते, पण 'ही व्यवस्था कैकांची रखेल झाली' हे काही वर्षांपूर्वी जे नामदेव ढसाळांनी लिहून ठेवले आहे त्यात चूक ते काय?
