बीड दि.२५-आठवडाभरात एसीबीच्या कारवायांनी बीड जिल्ह्यात वेगवेगळ्या विभागातील लाचखोरी समोर आली. अर्थात 'सापडले ते चोर' या न्यायाने त्या लाचखोरीची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा देखील झाली. बीड जिल्हा लाचखोरांचा बालेकिल्ला होतोय का असा देखील प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे, मात्र ही परिस्थिती जिल्ह्यावर आणली कोणी?
जिल्ह्यात कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांऐवजी 'होयबा' आणण्याचा पायंडा कोणी पाडला? एखाद्या अधिकाऱ्याला जिल्ह्यात येण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील दहा-वीस उंबऱ्यांवर जाऊन 'एनओसी' मागावी लागत असेल आणि त्यासाठी प्रत्येक क्षणी 'प्रोटोकॉल' पूर्ण करावे लागत असतील, तर त्या अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा करायची कशी? वाढत्या लाचखोरीला मग ते एकटेच जबाबदार कसे?
बीड जिल्ह्यात मागच्या पंधरवड्यात लाचखोरीच्या अनेक घटना समोर आल्या. अर्थात एसीबी सक्रिय झाली म्हणा किंवा मागणी पुरविणे शक्यच नसल्याने तक्रारी वाढल्या म्हणा, म्हणून त्या घटना समोर तरी आल्या, मात्र त्याहीपलीकडे जाऊन आजही प्रत्येक विभागात लाचखोरी सर्रास सुरु आहे, याची जाणीव जनतेलाही आहे. प्रशासनातील वरिष्ठांना, लोकप्रतिनिधी आणि अर्थातच एसीबीला देखील आहे. त्यामुळे जे पकडले गेले त्यांचा गवगवा झाला, पण मुळात असले अधिकारी जिल्ह्यात आणले कोणी?
एकेकाळी आपल्या जिल्ह्यात कर्तव्यदक्ष, तडफदार अधिकारी असावेत यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि जिल्ह्यातील मंत्र्यांची धडपड असायची, एकवेळ आमचे ऐकले नाही तरी चालेल, मात्र जिल्ह्याला शिस्त लागणार असेल तर तसे अधिकारी जाणीवपूर्वक आणले जायचे. मात्र आताचे चित्र काय आहे? कोणत्याही प्रमुख पदावर अधिकारी आणताना अगोदर तो आपला 'होयबा' होईल का हे पहिले जाते,अगदी काही वर्षांपूर्वी एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू देखील होऊ दिले गेले नव्हते, किंवा ताजे उदाहरण द्यायचे तर आणखी एका प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी महिलेची अगदी चार दिवसांत बदली करण्यात आली. एखाद्या अधिकाऱ्याने चांगले काम केले तर त्याला कशी बक्षिसी दिली जाते हे पंकज कुमावत प्रकरणात राज्याने पहिले, जर चांगले काम केल्यावर अनेक महिने पदस्थापनाच मिळणार नसेल तर अधिकारी जनतेचा विचार करतील कशाला?
मागच्या काही वर्षात बीड जिल्ह्याच्या प्रशासनाची सारी संस्कृती बदलली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, एसपी, कार्यकारी अभियंता, सीएस तर सोडा, साधे ठाणेदार किंवा तहसीलदार म्हणून यायचे असेल तरी त्याला जिल्ह्यातील अनेकांची मनधरणी करावी लागते, त्यांची एनओसी मिळविण्यासाठी उंबरे झिजवावे लागतात आणि त्या भेटी पुन्हा 'नजराणा' दिल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. प्रशासनाच्या बाहेर नजराणे दिल्यानंतर पुन्हा प्रशासनातील वरिष्ठांचे 'प्रोटोकॉल' पूर्ण करावे लागतात. मध्यंतरी एका विभागात एका अधिकाऱ्याच्या बदलीच्या हालचाली सुरु होत्या, त्या ठिकाणी जो अधिकारी द्यायचा तो 'प्रोटोकॉल' पूर्ण करील याची खात्री नसल्याने त्या खात्याच्या जिल्ह्यातील प्रमुखांनी त्या नावाला विरोध केला हे देखील सर्वश्रूत आहे. मग जिथे पदावर येण्यासाठीच मोठी रक्कम खर्ची पडणार असेल तर ते अधिकारी असतील किंवा कर्मचारी, त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करायची तरी कशी?
मागच्या एक दोन दशकात मराठवाडा आणि विदर्भात अधिकाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर बॅकलॉग होता, अगदी अगोदर मराठवाडा आणि विदर्भातील पदे भरल्याशिवाय इतरत्र नियुक्ती देऊ नये असे आदेश शासनाला काढावे लागले होते. त्यानंतर आता विदर्भात बऱ्यापैकी अधिकारी जात आहेत. तेथे म्हणे बदलीसाठी १० -२० हजारापेक्षा अधिकच खर्च होत नाही, मराठवाड्यात तर लाखाच्या खाली कोणी बोलतच नाही. यासाठी कोणा एकाला दोष द्यायचा हेतू नाही, मात्र ही संस्कृती आणली कोणी? अधिकारी प्रशासनाचा भाग असतो, मात्र तो काका, भैय्या, अण्णा, दादा, भाऊ, यांचा असला पाहिजे असली मानसिकता वाढीस कोणी लावली आणि मग थेट अधिकाऱ्यांपेक्षा पदोन्नतीने आलेले, 'सोयीचे' अधिकारी शोधायचे, त्यांना 'आवतण' पाठवायचे आणि अनेक ठिकाणच्या एनओसी, प्रोटोकॉल, नजराणे भरून घेऊन त्यांना नियुक्त्या मिळणार असतील तर जिल्ह्यातील लाचखोरीला खऱ्या अर्थाने जबाबदार कोण? या लाचखोरीचे पालकत्व कोणाचे?
