अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक या पलीकडे जाऊन सामान्य माणसांचे,शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत हे वास्तव एकदा तरी पंतप्रधान मोदींनी आणि भाजपने मान्य करणे आवश्यक आहे. ज्या देशाला आपण कृषिप्रधान म्हणतो , त्या देशातील धोरणे शेतकरी प्रणित असण्याऐवजी उद्योगपती धार्जिणी राहणार असतील तर सामन्यांमध्ये रोष निर्माण होणारच,त्यामुळेच आता शेतकरी थेट पंतप्रधांना प्रश्न विचारीत आहे,एखाद्या शेतकऱ्याला सभेतून बाहेर काढता येईल,मात्र हा आवाज दाबणार तरी कुठपर्यंत ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता महाराष्ट्रातल्या पाचव्या टप्प्यासाठी प्रचार करत आहेत. दिंडोरी या ठिकाणी त्यांनी भारती पवार यांच्या प्रचारासाठी सभा घेतली. या सभेत त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचा मोर्चा काँग्रेसकडे वळवला. काँग्रेसची सत्ता आली तर ते अर्थसंकल्पातला १५ टक्के भाग अल्पसंख्यांकासाठी राखून ठेवतील असे वक्तव्य नरेंद्र मोदींनी केले . तेवढ्यात एक शेतकरी कांद्यावर बोला अशा घोषणा देऊ लागला. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यात आले. या एका शेतकऱ्याला पंतप्रधानांच्या सभेतून बाहेर काढता येईलही, उद्या त्याच्यावर गंभीर गुन्हे देखील दाखल होतील कदाचित, पण त्या शेतकऱ्याने व्यक्त केलेल्या भावनेचे काय ? त्याचे आत्मचिंतन पंतप्रधान आणि भाजप करणार आहे का ?
मुळातच मागच्या दहा वर्षात शेतीची अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडून गेली आहे. पीएम किसानच्या नावाखाली शेतकऱ्याला महिन्याला पाचशे रुपये देऊन हे बिघडलेले गणित सुधारत नाही , मात्र त्याचा विचार भाजप कधीच करीत नाही. मोदी सरकारच्या काळातील आयात निर्यात धीरणे कायम शेतकरी विरोधी राहिलेली आहेत. मोदींना म्हणा किंवा भाजपला म्हणा जपणाऱ्या उद्योगपतींना फायदा होईल अशीच आयात निर्यात धोरणे राबविली गेली, आणि त्याचा परिणाम मात्र शेतकऱ्यांवर झाला. दिंडोरीच्या ज्या भागात पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्यात आला, तो भाग साहजिकच कांदा उत्पादक आहे. कांद्याच्या दरामध्ये जरा जरी चढउतार झाला, तर त्या भागातील शेतकऱ्यांचे वर्षाचे गणित बीओघडते, त्यामुळेच त्या भागातील शेतकऱ्यांना अल्पसंख्यांकांना काँग्रेसकडून काय मिळेल यापेक्षाही भाजपच्या सत्ताकाळात हिरावले गेले आहे, यामध्ये जास्त रस असणे साहजिकच आहे. हीच भावना साऱ्या महाराष्ट्रात तर आहेच, पण देशाच्या बहुतांश भागात आहे, मात्र भाजपला या भावनेशी देणेघेणे नाही. दिंडोरीसारख्या भागात शेतकऱ्यांनी किमान पंतप्रधानांना परष विचारण्याचे धारिष्ट्य केले, इतर ठिकाणची अस्वस्थता ही धुमसणारी आहे आणि म्हणूनच ती अधिक परिणाम करणारी आहे.
लोकसभा निवडणुकांचे चार टप्पे पार पडले आहेत. महाराष्ट्रात तर आता अवघ्या काही मतदारसंघांमधील निवडणूक बाकी आहे, त्यामुळे असल्या प्रश्नांनी आपल्याला काहीच होणार नाही असे मोदींना आणि त्यांच्या भक्त मंडळींना वाटू शकते , मात्र हीच जनभावना देशभरात आहे, या भावनेचे परिणाम मतदानावर नक्कीच हा झालेले आहेत. हे सांगण्याचा हेतू असा की , नेहमीच भावनेच्या, अस्मितेच्या जोरावर राजकारण करता येत नसते, ते दीर्घकाळ टिकत देखील नसते. त्याला वास्तवाची, जनसामान्यांच्या हिताची जोड असावी लागते. केवळ अंत्योदयाच्या बाता मारून चालत नाही तर समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काम करावे लागते, शेतकरी हा तो घटक आहे. हे काँग्रेसला पूर्वीही समजले होते , आताही काँग्रेसने तेच जाणले आहे. म्हणूनच काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एमएसपी आणि इतर विषय आहेत. भाजपला आज ना उद्या याचा विचार करावा लागेलच. केवळ काही शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून फार काळ रेटून नेता येणार नाही हे नक्की.
