दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या खुनातील आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी लागावा हे आपली व्यवस्था किती गतीने काम करते हे सांगायला पुरेसे आहे. त्यापलिकडे जावून दाभोळकरांच्या हत्येप्रकरणात केवळ दोघांना शिक्षा झाली आहे आणि इतर तिघांची न्यायालयाला निर्दोष मुक्तता करावी लागली. करावी लागली यासाठी म्हणायचे की खुद्द न्यायालयानेच पोलिसांच्या एकंदर तपासावर ताशेरे ओढत इतर आरोपींविरोधात पुरावे जमविण्यात पोलीस कमी पडल्याचे सांगितले आहे.
सार्‍या महाराष्ट्राला हादरवून टाकलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल अखेर लागला. पुरोगामी चळवळीतील एका अग्रगण्य व्यक्तीची हत्या झाल्यानंतरही त्या प्रकरणाचा तपास होवून निकाल लागायला तब्बल १० वर्ष लागली. या संपूर्ण प्रकरणात अगदी सुरुवातीपासूनच पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात राहिली. शेवटपर्यंत पोलिसांना म्हणजे तपास यंत्रणेला त्यांच्यावरचा संशय दूर करता आलाच नाही. मुळातच नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला सुरूवातीला व्यक्तिगत कारणातून हत्या झाली असावी असे दाखविण्याचा झालेला प्रयत्न असेल किंवा त्यानंतरही पोलिसांनी तपासात सोडलेले कच्चेदुवे असतील, या तपासाला गती यावी यासाठी दाभोळकर कुटुंबासह सामाजिक कार्यकर्त्यांना निर्माण करावा लागलेला दबाव असेल किंवा तपास गतीने व्हावा यासाठी न्यायालयात घ्यावी लागलेली धाव असेल या प्रकरणात तपास यंत्रणा किती संवेदनाहीन होत्या हेच महाराष्ट्राने अनेकदा अनुभवले.
खरेतर सामाजिक चळवळीत काम करणार्‍या एखाद्या अग्रणी व्यक्तीची हत्या झाल्यानंतर हे आपल्या व्यवस्थेवरचे अपयश आहे हे राज्याला म्हणजे राज्याच्या सरकारला आणि तपास यंत्रणांनाही वाटायला हवे होते. मात्र इतक्या संवेदना आता कोणाकडे राहिल्या असतील अशी परिस्थिती नाही. दाभोळकरांचा वैचारिक विरोध कोणाला होता हे लपून राहिलेले नव्हते म्हणूनच ज्यावेळी ‘सनातन’च्या विरेंद्र तावडे आणि विक्रम भावे या ‘साधकां’पर्यंत ज्यावेळी तपासाचे धागेदोरे गेले होते त्याच वेळी या ‘साधने’ला नेमके कोणाकोणाचे बळ आहे हा प्रश्‍न तपास यंत्रणांना पडायला हवा होता मात्र या प्रकरणाचा तपास होत असतानाच्या काळात आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण उभे करतानाही तपास यंत्रणा किंवा अभियोग पक्षाला याच्या मुळाशी जावे असे कधीच वाटले नाही. त्यामुळे केवळ ज्यांनी गोळ्या चालविल्या त्या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली मात्र या गोळ्या चालवायला लावणारे कोण होते, हा कट शेवटपर्यंत उघड झालाच नाही.
विशेष म्हणजे दस्तूरखुद्द न्यायालयाने निकालपत्र देताना तपास यंत्रणा आणि अभियोग पक्षावर हे ताशेरे ओढले आहेत. तपास यंत्रणा यातील इतर आरोपींविरूद्ध सक्षम पुरावे जमविण्यात कमी पडल्या असे जर स्वतः न्यायालय म्हणत असेल तर मग तपास यंत्रणेने याचे आत्मपरिक्षण करायला हवे. मुळातच पोलीस काय किंवा आणखी कुठलीही तपास यंत्रणा काय, त्यांनी कोणत्याही दबावापासून मुक्त असले पाहिजे अशी भाबडी अपेक्षा सर्वांचीच असते मात्र आजच्या तारखेत तशी परिस्थिती आहे असे म्हणणे धाडसाचे होईल. आता दाभोळकर हत्या प्रकरणावर एकदाचा पडदा पडला आहे. दोघांना झालेल्या जन्मठेपेचे भविष्यात काय होईल हे आज सांगता येणार नाही मात्र एक मोठा कट उघडकीस आणण्याची आलेली संधी तपास यंत्रणेने गमावली याला महाराष्ट्राचे संवेदनशील मन कधीच माफ करणार नाही.
