औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांचे महसूल विभागांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या राज्य प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि.८)फेटाळून लावल्या. मुंबई उच्च न्‍यायालयाचे मुख्‍य न्‍यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शहरांच्या नामांतराची अधिसूचना बेकायदेशीर नाही, असे स्‍पष्‍ट केले.
आजच्‍या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, शहरांचे आणि महसूल विभागांचे नाव बदलण्याच्या अधिसूचनांचा कोणताही त्रास होत नाही, असे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच नाही.” उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महाविकास आघाडी सरकारने २९ जून २०२१ रोजी झालेल्‍या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्हींचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता.
काय म्‍हटलं होते याचिकांमध्‍ये ?
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव जिल्यातील रहिवाशांनी उच्च न्‍यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्‍या होत्‍या. राज्य सरकारने 2001 मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो निर्णय पुन्‍हा बदलण्‍यास भाग पाडण्‍या आले होते, असे या याचिकांमध्‍ये नमूद करण्यात आले होते. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राजकीय फायद्यासाठी अनधिकृतपणे कथितपणे त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळात दोन शहरांची नावे बदलली.हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा पूर्णपणे अवमान करणारा आहे.उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव असे केल्याने धार्मिक आणि जातीय द्वेषाला उत्तेजन मिळू शकते, त्यामुळे धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे. १९९८ मध्‍येही महाराष्ट्र सरकारने नाव बदलून धाराशिव करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो अयशस्वी झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
राज्य सरकारने स्‍पष्‍ट केली होती भूमिका
याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ‘उस्मानाबाद’चे नाव बदलून ‘धाराशिव’ केल्याने कोणताही धार्मिक किंवा जातीय द्वेष झाला नाही किंवा धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण झाली नाही, असे स्‍पष्‍ट केले होते. उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यात आल्याने बहुसंख्य लोकांनी आनंदोत्सव साजरा केला आहे. नाव बदलणे ही समाजाप्रती द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित चाल असल्याचा आरोप सरकारने फेटाळला होता.
