राज्यातील 7 जिल्ह्यात 25 % निधी रोखला

बीड   : नियोजन समितीच्या कामांची सारी प्रक्रिया ‘आयपास’ या संगणकीय प्रणालीत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र वारंवार सूचना देऊन देखील राज्यातील बीड सह 7 जिल्ह्यांनी याबाबत समाधानकारक काम न केल्याने नियोजन विभागाने या जिल्ह्यांच्या नियोजन आराखड्यातील 25 % निधी रोखला आहे.यामुळे बीड जिल्ह्याच्या निधीला तब्बल 60 कोटीची कात्री लागली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अगोदरच विकासकामांना कात्री लागलेली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील कामांच्या नियोजनावर परिणाम होऊ नये म्हणून नियोजन समित्यांचा निधी 100 % वितरितत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र त्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी ‘आयपास ’ या संगणकीय प्रणालीतच प्रस्ताव देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीला बीडसह राज्यातील 16 जिल्ह्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने 1 डिसेंबर रोजी  या 16 जिल्ह्यांचा 25 % निधी रोखण्यात आला होता. या जिल्ह्यांना महिनाभरात सुधारण्याची संधी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने या सर्व परिस्थितीचा 1 जानेवारी रोजी पुन्हा आढावा घेतला, त्यात लातूरसह राज्यातील 9 जिल्ह्यांनी प्रगती केल्याने त्यांचा रोखलेला 25 % निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र या महिनाभरातही बीड जिल्ह्याची आयपास मधील प्रगती समाधानकारक नसल्याने बीडसह औरंगाबाद, नांदेड, सांगली, बुलढाणा, भंडारा , गोंदिया या जिल्ह्यांचा 25 % निधी रोखण्यात आला आहे. त्यामुळे एकट्या बीड जिल्ह्याला तब्बल 60 कोटींचा फटका बसणार आहे.

काय आहे आयपास ?  का होत नाही काम ?
आयपास हि एक नवीन संगणकीय प्रणाली आहे. यानुसार नियोजन समितीतून जी कामे करायची आहेत त्याची कामाच्या नावासह प्रशासकीय मंजुरी आणि इतर बाबी नियोजन समितीकडे द्यायच्या आहेत. मात्र अनेक विभागात कामाची नावे ऐनवेळी बदलण्यात येतात, ऐनवेळी हवा तेथे निधी खर्च करता यावा यासाठी या आयपासमध्ये काम करायला अनेक विभाग उत्सुक नाहीत. त्यामुळे हे काम रखडले आहे .