निवडणुकीच्या तोंडावर घाऊक पक्षप्रवेश घडविले म्हणजे लगेच पक्षाचा जनाधार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल असे नसते. यात पक्ष प्रवेश करणाराचा राजकीय फायदा काय तो होईलही कदाचित, पण संबंधित पक्षाला त्यामुळे किती बळ मिळते हे सांगणे अवघड आहे. त्यातही भाजपसारखा पक्ष, जो स्वतःला देशातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणवतो, जेथे एकेक जागेसाठी अनेक उमेदवार रांगेत असल्याचे सांगितले जाते, तो पक्ष रोज विविध
पक्षातील नेत्यांचेच नव्हे तर नोकरशाही आणि आता तर न्यायव्यवस्थेतून निवृत्ती घेऊन आलेल्या व्यक्तींचेही प्रवेश घडविणार असेल तर भाजपला नेमकी कशाची धास्ती आहे.
देशाला आता अठराव्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. मागच्या दहा वर्षांपासून देशावर भाजपचे, किंबहुना मोदींचे सरकार आहे, आता मोदी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेत यावयाचे आहे. त्यासाठी 'अबकी बार चारसो पार' चा नारा देखील देण्यात आला आहे. अर्थात असे काही स्वप्न असणे किंवा त्यासाठीचे नारे देणे यात गैर काहीच नाही. पण प्रश्न आहे तो हाच की हे जे 'चारसो पार' आहे ते भाजप कोणाच्या जिवावर करणार आहे? या 'चारसो पार'मध्ये मूळ भाजपेयींचा वाटा किती असणार आहे?
आज घडीला मोदींची लोकप्रियता देशात इतर नेत्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना भाजपजवळ समोर करायला मोदींशिवाय दुसरा चेहरा नाही. मोदींच्या तुलनेत कोणी टिकणार नाही असे भाजपवाले जाहीरपणे, काहीशा उन्मादाने सांगतात, मात्र त्याचवेळी त्या मोदींना इतर पक्षातील लोक रोजच का घ्यावे लागत आहेत. राहुल गांधींची यात्रा गुजरातमध्ये पोहचत असतानाच काँग्रेसचे तीन माजी आमदार भाजपमध्ये प्रवेशिले जातात याचा अर्थ काय? राजकारण्यांचे एकवेळ ठीक आहे, त्यांना सत्तेसाठी कोलांटउड्या मारणे नवीन नाही, पण पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या पदाचा रामजीनामा देतात आणि लगेच भाजप प्रवेशाची घोषणा करतात, याचा अर्थ काय घ्यायचा? मुळात सनदी अधिकारी असतील किंवा न्यायव्यवस्थेतील लोक, यांना राजीनामा देऊन किंवा निवृत्तीनंतर लगेच कोणत्याच राजकीय पक्षात प्रवेश करायला बंदी असावी अशी चर्चा अनेकदा झाली, मात्र अशा लोकांचा सर्वाधिक फायदा. भाजपलाच होत असल्याने असला काही कायदा येण्याची शक्यताच नसते. भाजपने अशा अनेक नोकरशहांना किंवा न्यायमूर्तींना सत्तेच्या वर्तुळात पावन करून घेतले आहेच. अगदी लष्करी अधिकाऱ्यांना देखील पक्षात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाते आणि साहजिकच इतर पक्षातून आलेल्या किंवा ऐन निवडणुकीच्यावेळी प्रवेश करणाऱ्या लोकांमुळे मूळ कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो, मात्र त्याची काहीच पत्रास ठेवण्याची गरज आज भाजपला वाटत नाही, इतका या पक्षाचा अहंकार वाढलेला आहे.
एकेकाळी 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणून ओळख असलेल्या भाजपची आजची अवस्था विरोधीपक्षयुक्त भाजप झाली आहे, आणि अजूनही विरोधी पक्षातील लोकांना चुचकारून, गोंजारून, घाबरवून भाजपात ओढण्याचे काम अव्याहतपणे सुरूच आहे. भाजपला जर खरेच नैतिकतेची चाड आहे आणि देशातील जनता भाजपच्याच सोबत आहे, तर मूळ भाजपच्या बळावर, आपल्या मूळ कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आणि त्यांनाच घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याची भीती भाजपला वाटत आहे का? मागच्या वेळी देखील भाजपचे जे निवडून आलेले खासदार होते, त्यातील निम्मे मूळ भाजपेयी नव्हते, आता तर उमेदवारी जाहीर करताना, मूळ भाजपेयीच्या वाट्याला ३० -४० टक्के तरी जागा येतील का याबद्दलही संशय आहे. आज मोदी-शहांची चलती आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात उघडपणे बोलण्याची किंवा त्यांच्या धोरणांना उघड विरोध करण्याची हिम्मत कोणी करणार नाही. आज मनात काहीही असो, 'हमारा परिवार - मोदी परिवार' म्हणण्याची वेळ भाजपातल्या नव्या जुन्या सर्वांवरच आलेली आहे, मात्र राजकारणात कोणतीच एक परिस्थिती कायम राहत नसते. आजही मोदींसमोर टिकणारा कोणीच नाही असे सांगितले जात असतानाही, भाजपला जर रोज विरोधीपक्षातून किंवा इतर ठिकाणाहून रोज कोणाला तरी पक्षात घ्यावे लागत असेल तर या पक्षाला निश्चित समस्या आहे तरी काय? आणि धास्ती आहे तरी कशाची?
