लोकसभा निवडणुकांपुर्वी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते डी.के.शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डी. के शिवकुमार यांच्यावरील यांच्याविरोधातील मनी लाँन्ड्रिंग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला आहे. 2018 पासून सुरू असलेल्या प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग (पीएमएलए) प्रकरणात सप्टेंबर 2019 मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवकुमार यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. मात्र, नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तेव्हा शिवकुमार यांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत भाजप राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप केला होता.

आज सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने ईडीचा खटला फेटाळून लावला आहे. डीके शिवकुमार यांच्यावर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करणे कायदेशीर नाही. ईडी आपल्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या रोख रकमेचा स्रोत मनी लाँड्रिंगशी जोडण्यात अयशस्वी ठरला आहे, असे म्हणत डीके शिवकुमार यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे हा पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यास योग्य मानला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले आहे.

काय होते आरोप?
2017 मध्ये, आयकर विभागाने डी शिवकुमार आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते आणि सुमारे 300 कोटी रुपये रोख जप्त केल्याचा दावा केला होता. यानंतर ईडीने पीएमएलए अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली. त्यावेळी शिवकुमार यांनी पलटवार करत जप्त केल्याचा दावा केला जात आहे तो प्रत्यक्षात भाजपचा पैसा असल्याचे म्हटले होते.