आंदोलनामुळे एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला गती येते हे नक्की, पण केवळ आंदोलनामुळे प्रश्न सुटतोच असे नाही. आंदोलनाची दखल घेऊन आम्ही काही तरी करीत आहोत असे दाखविण्याच्या नादात किंवा असे दाखविण्याच्या राजकारणातून ज्यावेळी काही 'राजकीय ' निर्णय घेतले जातात , त्यावेळी ते कायद्याच्या कसोटीवर टाकतीलच याची खात्री देता येत नसते . आता मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे जे घाटत आहे, त्यातून या प्रश्नाचा गुंता अधिकच वाढणार आहे.
मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण करण्याची मागणी घेऊन, म्हणजे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन उभे केले आहे. एकदा मनोज जरांगेंना सरकारने मसुद्याची अधिसूचना हाती देऊन मुंबईच्या वेशीवरून परत पाठविले. मराठा समाजाने त्याचाच जल्लोष देखील केला, मात्र लवकरच आपल्याला सरकारने कात्रजचा घाट दाखविल्याचे एव्हाना मनोज जरांगे यांह्यासह सर्वांच्याच लक्षात देखील आले आहे. पण ते कबूल करायचे कसे? त्यामुळे आता मुंबईला जाऊन आपण अधिसूचना मिळविली, प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीतील गफलतीचा असले काही जरांगे आपल्या समर्थकांना सांगत आहेत. त्यांनी मागच्या आठ दिवसांपासून पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे. त्यांची प्रकृती देखील खालावत आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या काही भागात त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरत आहेत.
मात्र जरांगे यांचे आंदोलन सुरु असले तरी यावेळी सरकारचा मूड काही वेगळाच आहे. इतरवेळी जरांगे यांनी उपोषण केले की सरकार गुडघ्यावर यायचे , आता मात्र सरकारला जरांगेंना फारसे महत्व द्यायचे नाही असेच दिसत आहे. म्हणूनच जरांगे यांचे उपोषण सुरु झाल्यानंतर सरकारनेच उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आणि जरांगे विनाकारण उपोषण करीत आहेत, त्यांनी औषधोपचार घ्यावेत अशी मागणी केली. सरकार तेव्हढ्यावरच थांबलेले नाही, तर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला, खरेतर ही प्रशासकीय बाब, मात्र सरकारने त्याचाही सोहळा केला. डझनभर अधिकारी , आयोगाचे अध्यक्ष , सदस्य यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली आणि आता लवकरच विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देणारे विधेयक आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण आणि ते देखील इतर कोणालाही धक्का न लावता देता येणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे, पण सरकारला खरोखर असे करता येणार आहे का ?
मुळात यापूर्वी न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकलेले नाही. बरे राज्यात आंदोलनाचा जोर वाढला म्हणून सरकार आरक्षण प्रश्नी किती जागरूक आहे हे दाखविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायदा फेटाळण्याचा विरोधात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय यायचा आहे, मग तो निर्णय प्रलंबित असताना सरकार नवीन कायदा मंजूर भलेही करेल, पण त्याची न्यायालयीन वैधता काय असणार आहे ? मुळात मागच्याच वेळी न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील अनेक निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, आता न्या. शुक्रे आयोगाच्या अहवालात काय आहे, हे अद्याप समजले नसले, तरी ज्या घाईघाईत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, आणि ज्या पद्धतीने सर्व्हेक्षणात चुकीची माहिती भरण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत, ते पाहता हा अहवाल नाईक चौकटीत टिकेल असे म्हणणे धाडसाचे होणार आहे. आणि म्हणून सरकार आज भलेही आजचे मरण उद्यावर टाकण्यासाठी म्हणून एखादा कायदा पारित करेल, मात्र तो टिकण्याची शास्वती कोणी द्यायची ?
बरे हे होत असताना नवीन जे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्याचा फायदा आत्ता ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, आणि ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढले आहे, त्यांना घेता येणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे ज्यांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले आहे आणि उद्या त्याची पडताळणी झाली तर त्यांना ओबीसींमधील अगओदरच्याच ४०० जातींमधील एक होऊन २७ % आरक्षणासात स्पर्धा करावी लागेल, आणि मराठा समाजाला सरकरनेनव्याने दिलेले आरक्षण समजा टाकलेच तर त्याचा लाभ ज्यांच्या नोंदी नाहीत अशा समाजाला मिळेल, म्हणजे आता पुन्हा उगाच कुणबी झालो असे म्हणण्याची वेळ मराठा समाजातील मोठ्या वर्गावर येऊ शकते. मग हा असंतोष आता थांबणार आहे का वाढणार आहे ?
हे सारे होत असताना , धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीतून आरक्षणाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. असे काही आरक्षण देण्याचा अधिकार संसदेला आहे असे सांगतानाच धनगर आणि धनगड एकच नाहीत तर वेगळे आहेत असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हाच न्याय उद्या कुणबी आणि मराठा यांना लागणार नाही कशावरून ? मग अशावेळी सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार आहे? आरक्षणाचा प्रश्न सारासार विचार करून सोडविण्याचा आहे. सरकारच्या बाजूने म्हणा किंवा आंदोलकांच्या बाजूने म्हणा, निव्वळ हडेलहप्पी भूमिका घेऊन आम्ही म्हणू तसेच अशा भूमिकेतून सुटणार नक्कीच नाही. सरकारने देखील आम्ही अमुकच आरक्षण देऊ असे म्हणून वेळ मारून नेऊन नये किंवा आंदोलकांनी देखील आताच हवे आणि असेच हवे असे सांगण्याऐवजी कायदेशीर चौकात तपासायला हवी. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर पुन्हा मागच्या वेळेसारखेच होणार आहे. मग ते वेगळ्या प्रवर्गातील आरक्षण असेल किंवा सग्यासोयऱ्याचा निर्णय.
