नारायणगाव - केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून केली आहे.
केंद्र सरकारने गतवर्षी ८ डिसेंबरला कांदा निर्यात बंदीचा आदेश जारी केला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याची निर्यात करता येणार नाही. मात्र, कांदा निर्यात बंदी केल्यापासून गेल्या २४-२५ दिवसांत कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून, क्विंटलला जेमतेम १७-१८ रुपये इतका दर घसरला आहे. या घसरणीमुळे कांदा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. याआधी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादून जवळपास अघोषित निर्यात बंदी लादली होती. त्यातून सावरत कांद्याला योग्य दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणले. या संदर्भात केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली, अशी टीका खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली होती.
नुकत्याच पार पडलेल्या संसद अधिवेशनातही कांदा निर्यात बंदीवर चर्चा करण्याची मागणी खासदार डॉ. कोल्हे आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी करताच त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांची लढाई रस्त्यावर लढण्याचा इशारा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी दिला होता. त्यानुसार २७ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत ''शेतकरी आक्रोश मोर्चा'' काढून केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. परंतु, केंद्र सरकार निर्यात बंदी उठविण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी थेट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी केली आहे.
या संदर्भात खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकार अतिशय असंवेदनशील भूमिका घेत आहेत. ज्या बळीराजाच्या नावाने सत्तेवर आलेत, त्यांनाच देशोधडीला लावण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करीत असल्याची टीका खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी केली आहे.
