‘भुकेल्या समूहाला मी तुमच्यासाठी गाडीभर धान्य आणणार आहे असं सांगायचं, आणि मग त्यांच्यासमोर चुरमुर्‍यांच्या  पोत्यांनी भरलेली गाडी घेऊन जायची, गाडी भरलेली असेल, पण तिचं वजन किती? किती लोकांची भूक भागणार? केंद्राच्या पॅकेजची अवस्था अशीच चुरमुर्‍याच्या पोत्यासारखी आहे. पण देशाला असल्या चुरमुर्‍याच्या पोत्याची नाही, तर मागणीच्या इंजेक्शनची गरज आहे, त्यासाठी शेतकरी, कामगार यांच्या हातात  थेट रोख रक्कम द्यावी लागेल, तरच बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि निगेटिव्ह झालेले अर्थचक्र आपण फिरवू शकू’ असे मत प्रसिद्ध अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले,

    प्रश्‍न : आज कोरोनामुळे सारे अर्थचक्र थांबले आहे, पण मुळात कोरोनापूर्वीची अर्थव्यवस्था कशी होती?

    अभ्यंकर : जेव्हा कोरोनाची आपत्ती सुरु झाली, त्याच्या आधी जवळजवळ एक वर्षभर आपण मंदीचा तीव्र अनुभव घ्यायला सुरुवात केली होती, औद्योगिक उत्पादन घटलं होतं, बेरोजगारी वाढली होती. सरकार देखील आतून हादरलं होतं. मात्र त्या मंदीवर आवश्यक उपाययोजना सरकारने केली नाही. मात्र आता कोरोनामुळे सारीच समीकरण बदलली आहेत आणि आता सार्‍याच गोष्टींचा नव्याने विचार, नव्याने उपायोजना कराव्या लागणार आहेत.

     प्रश्‍न: कोरोनाच्या अगोदर जी परिस्थिती होती, त्यात नेमक्या कोणत्या गोष्टी करणं अपेक्षित होतं?

    अभ्यंकर : कोरोनाच्या पूर्वी आर्थिक मंदीच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरु होती, बेरोजगारीमध्ये  प्रचंड वाढ झाली होती. आता जी मंदी  आहे, किंवा जी आपण अनुभवणार आहोत, तिची तुलना केवळ 1930 च्या मंदीशीच करावी लागेल, 2008 ची मंदी तर त्याच्यापुढे काहीच नाही.

     प्रश्‍न : आता नेमकं आर्थिक चित्र काय?

    अभ्यंकर : आता लॉकडाऊनच्या काळात आपलं आर्थिक चक्र ‘स्टॅन्डस्टील’ असं आहे. मात्र त्याचे जे परिणाम असतात ते वेगळे असतात. त्यातून जे चक्र सुरु होतं,  निगेटिव्ह चक्र, उलट जाणारं अर्थचक्र सुरु होण्याचा मोठा धोका आहे. काय असतं  हे निगेटिव्ह चक्र? तर आपल्या अर्थव्यवस्थेत थोडा बहुत अपवाद सोडला , तर जे काही उत्पादन होतं, ते नफ्यासाठी होत. बाजारामध्ये ज्याला मागणी असेल , त्याचंच उत्पादन होतं. पण मागणीसाठी ग्राहक असला पाहिजे, त्याच्या खिशात पैसे असला पाहिजे, त्यासाठी त्याला रोजगार पाहिजे . पण आता काय झालंय, उत्पादन बंद आहे, रोजगार बंद झालेलाय. आता जे कोट्यावधी मजूर आहेत, ज्यांचा रोजगार गेलाय. त्यांच्याकडे पैसाच नाही, तर ते काय खरेदी करतील? आता रोजगार नाही म्हणून मागणी नाही, मागणी नाही म्हणून उत्पादन नाही आणि उत्पादन नाही म्हणून पुन्हा रोजगार नाही असं दुष्टचक्र आपल्याला अनुभवायला येणार आहे. चक्र उलट्या दिशेने फिरणार आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था कधीच स्थिर नसते, आता ती रिव्हर्स जातेय. याचे मोठे सामाजिक परिणाम सोसावे लागतील.

      प्रश्‍न : ‘नो वर्क , नो वेजेस ’ वर केंद्राने आपले आदेश मागे घेतले, याचे काय परिणाम होतील ?

    अभ्यंकर : सरकारने  ज्यावेळी बंद काळात पगार द्यायला सांगितले, अशा तरतूदही मुळात औद्योगिक विवाद कायद्यात नाही याचा विचार करायला पाहिजे होता.  केंद्राचा आदेश योग्यच होता, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही. मात्र सरकारला निकाल  विरोधात जाण्याची भीती असेल म्हणा किंवा उद्योगपतींचे हित जपायचे म्हणा, सरकारने आपला निर्णय फिरवला. आता सरकारचा इरादा पुन्हा असे काही आदेश देण्याचा नाही. यापूर्वीही बंद काळात पगार द्यावा असा सरकारने आदेश दिला म्हणून कंपन्यांनी पगार दिला असे नाही, सर्वसाधारणतः कोठेच असे वेतन दिले गेले नाही. याचे परिणाम निश्‍चित वाईट होणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला दिशा देणे हा कायद्याचा, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा होऊ शकत नाही. कायदा हे साधन म्हणून वापरायचे असते, त्यामुळे सरकारकडे आर्थिक उपाययोजना आहेत. देशात सर्वात जास्त उत्पन्न सरकारचे आहे. सर्वात जास्त खर्च सरकारचा असतो, म्हणून त्यांनी उपाययोजना केल्या पाहिजेत .

      प्रश्‍न : सरकारने या उपाययोजना म्हणून 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याकडे कसे पाहता ?

    अभ्यंकर : भुकेल्या समूहाला मी तुमच्यासाठी गाडीभर धान्य आणणार आहे असं सांगायचं, आणि मग त्यांच्यासमोर चुरमुर्‍यांच्या  पोत्यांनी भरलेली गाडी घेऊन जायची, गाडी भरलेली असेल, पण तिचं वजन किती ? किती लोकांची भूक भागणार ? केंद्राच्या पॅकेजची अवस्था अशीच चुरमुर्‍याच्या पोत्यासारखी आहे. या 20 लाख कोटींमध्ये 16- 17 लाख कोटीकर्ज  हमीच्या  स्वरूपात आहे. निधी उभारू  असे म्हणतात, कोण करणार? कोठून आणणार? याचा काहीच उल्लेख नाही. कर्ज आणि सरकारी हमी याचं  स्वरूपाचं पॅकेज आहे. यातून काय साधणार? आज मागणीच्या इंजेक्शनची गरज आहे. आणि त्याऐवजी आपण वेगळेच बोलतोय . मागणीच इंजेक्शन म्हणजे लोकांच्या हातात क्रयशक्ती  (खरेदीची शक्ती) आली पाहिजे . यासाठी सरकारने स्वतः गुंतवणूक करणे, खर्च करणे आणि लोकांच्या हातात थेट पैसे देणे हेच मार्ग आहेत. या 20 लाख कोटीत सरकारचा स्वतःचा खर्च किती आहे ? साडेतीन - चार लाख कोटीपेक्षा जास्त होणार  नाही. हे पॅकेज चुरमुर्‍याचं पोतं आहे, आणि त्यात पुन्हा गारगोट्या घातल्यात . कोरोनाच्या नावाखाली खाजगी क्षेत्राचे हित पाहिले जातेय .

      प्रश्‍न : मग सरकार हे का टाळतय ? सरकारकडे पैसे नाही म्हणून की कळत नाही म्हणून ?

     अभ्यंकर : याची दोन कारणे आहेत, सरकार दीर्घकालीन दृष्टीने पाहतेय , दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले  पाहिजे , पण ही दिशा चुकतेय. मागणी वाढवायची तर लोकांच्या हाती पैसे द्यावे लागतील, त्यासाठी सरकारी खर्च करत राहावा लागेल, त्यासाठी सरकारला प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ करावी लागेल, अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ केली तर किमती वाढतील, त्यामुळे मग प्रत्यक्ष कर वाढवावे लागतील, असं करणं म्हणजे कॉर्पोरेट आणि इन्कम टॅक्स वाढवणे , साहेबांना दुखावण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे का ? म्हणून सरकार स्वतः खर्च करू इच्छित नाही. आज सरकारने स्वतः साधारणपणे प्रत्यक्षतः लोकांच्या हातात 2 लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील, ग्रामीण सोबतच शहरातही रोजगार हमी योजना 3 लाख कोटी, शेतकर्‍यांची कर्ज माफी, छोट्या उद्योगांना दीड लाख कोटीची कर्जमाफी असा 10-12  लाख कोटींचा खर्च करावा. यासाठी वेल्थ टॅक्स वाढवा, मधल्या काळात मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या सवलती काढून घ्या, सट्टेबाजीवरचा टॅक्स वाढवा आणि 4-5 लाख कोटीचे कर्ज उभारा , आणि 10 लाख कोटीचे तरी थेट पॅकेज द्या.

     प्रश्‍न : हे जे आपण मागणीचं इंजेक्शन म्हणतोय ते नेमकं कसं असावं?

    अभ्यंकर : ज्यांचं ज्यांचं , कष्टकर्‍यांचं उत्पन्न बुडलंय, ते रिस्टोर करून दिल पाहिजे. शेतातील उभं पीक ज्या शेतकर्‍यांना मातीमोल करावं लागलंय त्याच्या खात्यात पैसे द्यावे लागतील. पण सरकार ज्या पीएम किसानचा दुसरा हप्ता बाकी होता तोच देऊन पॅकेज म्हणतायत, शेतकर्‍यांच्या खात्यात कमीतकमी 8-10 हजार टाकावेत, कंत्राटी मजुरांच्या खात्यात दरमहा 6-7 हजार रुपये टाकावेत, म्हणजे त्यांच्या हातात पैसे येईल, यासोबतच उद्योगांना व्याजावर सबसिडी द्यावी लागेल तरच बाजारपेठेत मागणी वाढेल. हे सर्व केलं तर पूर्वपदावर यायला आपल्याला सहा महिने तरी लागतील, पण हे सर्व केले गेले पाहिजे. त्यासाठी एक नवी योजना समोर आणावी लागेल, ज्याला काहीच मिळत नाही त्याच्या खिशात काहीतरी आलं पाहिजे ही भूमिका अमेरिकेने 1930 ला घेतली होती, आता आपल्याला घ्यावी लागेल.

     प्रश्‍न: सरकार काय करेल माहित नाही, पण सामान्य माणसाने यातून बाहेर कस पडावं आणि कोरोनासह कसं जगावं?

    अभ्यंकर : आर्थिक बाबतीत सामान्य लोकांना करण्यासारखं काही नसतं, पण कोरोनाबाबतीत बोलायचं म्हटलं तर आपण जो लॉकडाऊन केला त्यामुळे कोरोना जाणार नाहीये आणि जाणार नव्हता, हा फक्त स्पीडब्रेकर आहे. जोपर्यंत देशातील 60 % लोकांना या ना त्या पद्धतीने कोरोना एक्सपोजर होणार नाही तोपर्यंत आपण  कोरोनावर विजय मिळविला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आता कोरोनाला एका मर्यादेपेक्षा भयगंड निर्माण करून उपयोग नाही. स्पीडब्रेक  आपले आपण लावावे लागतील, काळजी घ्यावी लागेल . यातूनच  कोरोनाची गती मंदावेल. लोकांनी धैर्याने सामना करावा आणि आर्थिक बाबतीत सरकारकडे आग्रह धरावा लागेल, स्वाभिमानाने लढावे लागेल.

     या मुलाखतीचा व्हिडीओ पहा 

    https://youtu.be/kEBTeZ63Pho