सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने जम्मू काश्मीर साठीचे कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय योग्य होता यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे त्यासोबतच आता जम्मू काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्या आणि तिथे निवडणूक प्रक्रिया सुरु करा असे आदेश देखिल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता काश्मीरच्या संदर्भाने मागच्या ७५ वर्षांपासून जे वेगवेगळे वाद प्रवाद निर्माण झाले म्हणा किंवा ते निर्माण केले गेले म्हणा, त्याला आता पूर्णविराम मिळावा अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. जम्मू काश्मीर भारतात विलीन झाल्यापासून या राज्यात आणि केंद्र सरकारमध्ये कधीच विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले नाही. ना येथील नागरिक पूर्णपणे भारताशी एकरूप होऊ शकले, एक प्रकारची परस्परांबद्दलच्या अविश्वासाची छटा कायम जम्मू काश्मीर आणि केंद्र सरकार यांच्यात राहिलेली आहे. त्यामुळे आता त्याला छेद जाऊन परस्परांमधील विश्वास वाढावा असे अपेक्षित आहे.
जम्मू काश्मीरला संविधानातील कलम ३७० नुसार असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ती कृती घटनात्मक ठरविली आहे. कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती, कायमस्वरूपी नव्हती अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे आता मागच्या चार वर्षांपासून सुरु असलेल्या एका विषयाला पूर्णविराम मिळाला असे म्हणायला हरकत नाही.
मात्र केवळ असा पूर्ण विराम मिळाल्याने जम्मू काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणता येणार आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. कारण अगदी सुरुवातीपासून जम्मू काश्मीरच्या, विशेषतः काश्मीरच्या बाबतीत केंद्र सरकारची धोरणे कायम धरसोडीची राहिलेली आहेत. एकीकडे आपण देशातील विविधता मान्य करायची आणि त्याचवेळी काश्मिरीयत मात्र नाकारायची असे प्रकार सातत्याने झालेले आहेत. काश्मीरचा विषय हा राजकीय करण्यात आला आणि त्यामुळेच या राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर, त्यांचे भारताशी खऱ्याअर्थाने एकरूपत्व होईल याकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही.
जम्मू काश्मीर भारतात विलीन झाले ते अर्थातच पाकिस्तानने पाठविलेल्या टोळीवाल्यांच्या भीतीने हे ऐतिहासिक सत्य आहे. त्यावेळी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेण्याचा विषय असेल किंवा त्यावेळी या राज्याला दिलेला विशेष दर्जा असेल, हे निर्णय आज जरी मोदी कांहीही म्हणत असले तरी त्यावेळच्या मंत्रिमंडळाने सर्वसहमतीने घेतलेले होते आणि आजच्या भाजपचे पूर्वसुरी किंवा आराध्य म्हणून जे आहेत ते शामाप्रसाद मुखर्जी देखील त्यावेळच्या नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात हिंदू महासभेचे नेते म्हणून होतेच. त्यामुळे आता इतिहासातील गोष्टींचे खापर कोणा एकावर फोडता येणार नाही, कारण ज्या शेख अब्दुल्ला यांच्याबद्दल नेहरूंना फार प्रेम होते आणि त्यांच्या प्रेमापायी नेहरूंनी कायम काश्मीर संदर्भाने मवाळ भूमिका घेतली असे सांगितले जाते त्या नेहरूंच्या काळापासून दिल्लीने शेख अब्दुल्ला यांना अनेक वर्ष कारावासात ठेवले होते हे देखील वास्तव आहे. आणि तेव्हापासूनच काश्मीर आणि केंद्र सरकार यांच्यात एक प्रकारच्या अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले ते आजही कायम आहे.
तेव्हापासून सातत्याने काश्मीरमध्ये विलगीकरणाची भावना कोणी ना कोणी सातत्याने पेरत आलेला आहे आणि अनेकदा दिल्ली आणि श्रीनगरमधील दुरावा त्याला कारणीभूत ठरलेला आहे. फारूक अब्दुल्ला यांचा एकमेव अपवाद वगळला तर काश्मीरमधील नेत्यांनीही कायम तळ्यात मळ्यात अशाच भूमिका घेतल्या. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशी राष्ट्रीयत्वाची ठोस भूमिका घेतली ती सर्वात अगोदर फारूक अब्दुल्ला यांनीच. मात्र त्या अब्दुल्ला यांची देखिल दिल्लीने, मग त्यावेळची सरकारे इंदिरा गांधी यांची असोत, जनता पक्षाची, संयुक्त पुरोगामी आघाडीची किंवा वाजपेयींच्या नेतृत्वातील एनडीएची ते अगदी आताच्या मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीएची, काश्मीरच्या नेत्यांबद्दल दिल्लीला विश्वास वाटत नाही ही जी भावना काश्मीरमध्ये रुजली आहे त्याला छेद देण्यासाठी आता देश म्हणून आपण काय प्रयत्न करणार हे महत्वाचे आहे. काश्मीरची काश्मिरीयत जपत त्यांना भारताचा अविभाज्य भाग बनविणे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे देशाशी एकरूपीकरण करणे हाच तेथील दहशतवाद संपविण्याचा मार्ग आहे. जरा काही झाले की, काश्मिरसोबतचा संवाद संपविला जातो, तेथे बंधने घातली जातात आणि त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळते. काश्मीरच कशाला पंजाब असेल, आसाम असेल, नागालँड असेल अशा अनेक राज्यांमध्ये ज्यावेळी संघर्ष उभे राहिले ते चिघळले ते संवाद खुंटल्याने, त्यामुळे आता विशेष दर्जाचा प्रश्न संपला असला तरी काश्मिरींसोबत संवाद कसा वाढेल, त्यांना पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा मिळून तेथे निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकनिर्वाचित सरकार कसे येईल हे पाहणे महत्वाचे आहे. एका नव्या पर्वाचा आरंभ करावा लागेल आणि त्यासाठी विश्वास वाढवावा लागेल, हे आव्हान दिल्ली कसे पेलते यावरच पुढचे भवितव्य अवलंबून असेल.
