खरीप हंगामात जे नुकसान झाले. त्याचे अनुदान देण्याच्या मोठ मोठ्या घोषणा झाल्या. पण अजूनही निम्मे देखील अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग झालेले नाही. पिक विमा कंपन्या शेतकर्‍यांची क्रुर चेष्ठा करत असतानाही सरकार डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे. दुसरीकडे दुध दरवाढीसाठी उपोषण करणारांना भेटण्याची आवश्यकता सरकारमधल्या कोणालाच  वाटत नाही. कधी इतर राज्यातील निवडणुकांचे प्रचार तर कधी आणखी कोणत्या कामात सरकार व्यस्त आहे आणि शेतकरी मात्र वार्‍यावर सोडला गेला आहे.

 मागच्या महिना दोन महिन्यापासून राज्यात आरक्षणाच्या विषयावरून सुरू असलेल्या वादामध्ये सरकारची मात्र चांदी झाली आहे. राज्याच्या बहुतांश भागाला दुष्काळाचा फटका बसलेला आहे. सरकारने सुरूवातीला 40 तालुके दुष्काळी जाहीर केले. त्यानंतर जस जशी ओरड होईल तस तशी दुष्काळ सदृष्य तालुक्यांची यादी जाहीर करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृष्य असा शब्दांचा खेळ करत सरकार एक एक दिवस काढत आहे. ज्या ठिकाणी तालुके दुष्काळी जाहीर केले आहेत तेथही अद्याप शेतकर्‍यांना भरीव असे काही मिळाले नाही.अगदी मागच्यावेळी जाहीर केलेले अनुदान देखील अजून पूर्णत: मिळायला तयार नाही. मात्र शेतकर्‍यांच्या या विषयावर बोलायचे कोणी हाच प्रश्‍न आहे. लोकप्रतिनिधी एकतर आरक्षण आंदोलनाचा धसका घेऊन मुग गिळून बसले आहेत किंवा मग आरक्षणाच्या विषयावरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत. मधल्या दोन महिन्याच्या काळात राज्यातला दुष्काळ जणू गायब झाला आहे. ना शेतकर्‍यांना हेलपाटे घालूनही मिळत नसलेल्या पिक विम्याबद्दल कोणी बोलतेय ना शेतकर्‍यांच्या इतर समस्यांबद्दल.

मागच्या वर्षी कापसाचा भाव वाढेल या अपेक्षेने शेतकर्‍यांनी अगदी चालू हंगामापर्यंत कापूस घरातच ठेवला होता. तरीही कापसाचा भाव वाढला नाही आणि आता चालू हंगामातही कापसाचे भाव पडलेलेच आहेत. वायदे बाजारामुळे कापसाच्याच काय एकूणच शेतीमालाच्या भावाला फटका बसत आहे. पण याबद्दलही बोलण्याची ना कोणाची तयारी आहे ना मानसिकता. कापूस असेल सोयाबीन किंवा अन्य कोणती शेती उत्पादने त्या सर्वांचे भाव प्रचंड गडगडलेले आहे. मात्र त्या विरोधात आवाज उठवायला कोणी तयार नाही. ज्यांची असे करण्याची मानसिकता आहे त्यांची शक्ती कमी पडते आणि सरकारला तर या कोणत्याच विषयाशी काही सोयर सुतक राहीलेले नाही. राज्यातील शेतकरी अवकाळीच्या फटक्याने त्रस्त असतानाही आपले मुख्यमंत्री मात्र इतर राज्यात जाऊन प्रचार करत असतात.

त्यामुळे त्यांना खरोखरच येथील परिस्थितीचे गांभीर्य उरले आहे  असा प्रश्‍न विचारण्याची वेळ दुर्दैवाने आली आहे. अजित नवले आणि इतर काही शेतकरी दुधाच्या दरवाढीसाठी उपोषण करत असताना त्यांच्या उपोषणाची दखल घ्यावी असेही सरकारला वाटले नाही. दुध दरवाढ हा राज्यातील एक दोन तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा विषय नाही तर राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असलेला हा प्रश्‍न आहे. एकदा आदेश काढला की आपण खूप काही केले असे सरकार भासवत राहते. मात्र सरकारकडून दुध दरवाढीची अंमलबजावणी होत नाही. बहुतांश दुध संघ कोणत्या ना कोणत्या पुढार्‍यांचे आहेत.त्यामुळे त्यांना जाब कोणी विचारायचा अशी परिस्थिती आहे आणि हे सर्व होत असताना मायबाप म्हणवणारे सरकार वेगळ्याच विषयावरून वातावरण अस्थिर कसे राहील आणि दुष्काळ, बेरोजगारी,महागाई, शेतीमालाचा भाव या विषयावर इथल्या शेतकर्‍यांची पोरं पोहचणारच नाही याचीच तजवीज करण्यात मग्न आहेत.