मुंबई - प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनामुळे ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटी सेवा ठप्प होऊन नागरिकांचे अतोनात हाल होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. दरम्यान, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महागाई भत्यासह इतर मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेने उपोषण मागे घेतले. तसेच १३ सप्टेंबर रोजी करण्यात येणारे राज्यव्यापी बेमुदत उपोषण स्थगित करण्यात आले.
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने ११ सप्टेंबरपासून प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सामंत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ देण्याच्या मागण्याची दखल घेतली. तसेच या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उदय सामंत यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर उदय सामंत यांच्या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी रात्री संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यावर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सोमवारी रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे बेमुदत उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
या मागण्या मान्य
– ऑक्टोबरमध्ये मिळणाऱ्या सप्टेंबरच्या वेतनात ३४ टक्क्यांऐवजी ४२ टक्के महागाई भत्ता देणार.
– सर्व थकबाकी संदर्भात १५ दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, उद्योग मंत्री व एसटी कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.
– सण-उत्सवाची अग्रीम रक्कम १० हजारांवरून १२,५०० करण्यात आली असून यात मूळ वेतनाची अट न घालता रक्कम देण्यात येईल.
– एसटी कामगारांना १० वर्षांसाठी सातवा वेतन आयोग देण्यात येईल.
– वेतनवाढीतील थकबाकी देण्यात येईल.
– एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीनुसार मूळ वेतनात नोव्हेंबर २०२१ पासून अनुक्रमे ५ हजार रुपये, ४ हजार रुपये व २,५०० रुपये वाढ करण्यात येईल.
– सेवानिवृत्त कामगारांच्या देय रकमेसंदर्भात समिती स्थापन करून ६० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. – एसटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना, तसेच सेवानिवृत्त कामगार व पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसमध्ये कुठलाही फरक न आकारता मोफत पास देण्यात येईल.
