राज्यभरात तलाठी भरतीच्या नावाखाली जो काही खेळ सरकारने टीसीएस कंपनीच्या आडून मांडला आहे, तो चिड आणणारा आहे. अगोदर भरमसाट शुल्क वसुली, त्यानंतर दिड दोनशे किलोमीटर अंतरावरचे परीक्षा केंद्र आणि आता त्यातही पेपरफुटीचा संशय... सरकारला नेमके काय करायचे आहे? कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाईचा जो छळ सरकारने मांडला आहे, तो संतापजनक आहे. आज भलेही सरकारला, सरकारमधील मंत्र्यांना याचे गांभीर्य वाटत नसेल, मात्र याच प्रश्नांवर रोहित पवारांसारख्या आमदारांना जे जनसमर्थन राज्यभरात मिळत आहे, तो सरकारसाठी इशारा आहे. यापुर्वी जी जी सत्तापरिवर्तन करणारी आंदोलने झाली, ती अशीच तरुणाईच्या क्रोधातून जन्मली होती, याचा विसर पडू नये.
केंद्रातील मोदी सरकारने दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन केव्हाच 'चुनावी जुमला'च्या कबरीत गाडले गेले आहे. केंद्राकडून वर्षाला २ कोटी तर सोडा, दोन लाखही रोजगार मिळत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. राज्य सरकारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रात तलाठी संवर्गातील मंजूर जागांच्या निम्म्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागातील अवस्था या पेक्षा वेगळी नाही. राज्यातील नोकरभरती कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायम रखडत राहिलेली आहे.
आता कुठे तलाठी भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यातही सामान्य बेरोजगार कसा भरडला जाईल हेच पाहिले जात आहे. परिक्षा पारदर्शक घेण्याच्या नावाखाली संपूर्ण परिक्षेचे कंत्राट टीसीएस या खाजगी कंपनीला दिले गेले. यातही सरकार आणि टीसीएसने गल्लाभरुपणा केला. कोणत्याच परिक्षेला नसते इतके राखीव प्रवर्गासाठी ९०० आणि खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजाराचे शुल्क ठेवण्यात आले. यातून सरकारच्या आणि टीसीएसच्या तिजोरीत एक अब्जापेक्षा देखील अधिकची रक्कम जमली आहे.
बरे इतके शुल्क घेतल्यावर तरी परिक्षेचे आयोजन निट व्हायला हवे तर ते ही नाही. टीसीएसने ऑनलाईन परिक्षेचे कंत्राट तर घेतले पण त्यांच्याकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. इतक्या वर्षानंतर जागा निघाल्याने परिक्षार्थींची संख्या वाढणार होतीच, पण त्या तुलनेत परिक्षा केंद्र नाहीत. त्यामुळे यावेळी प्रथमच तब्बल १९ दिवस ३ सत्रांमध्ये ही परीक्षा चालणार आहे. एकतर परिक्षेसाठी परिक्षार्थ्यांना त्यांनी दिलेल्या प्राधान्यक्रमाला बाजूला ठेवून परिक्षा केंद्र देण्यात आले. बीडच्या विद्यार्थ्याला निलंगा, नांदेड काय किंवा सिल्लोड च्या विद्यार्थ्याला नागपूर, अमरावती काय असली २००-३०० किलोमीटर अंतरावरची परिक्षा केंद्र देण्यात आली आहेत. अगदी लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांनाही परिक्षार्थ्यांना कधी इतक्या अंतरावर जावे लागत नसायचे, तो विक्रम टीसीएसने तलाठी पदासाठी मोडला आहे. आणि इतके करुनही पुन्हा पेपरफुटीच्या संशयाचे भूत कायम आहेच.
बरे टीसीएस आणि सरकारकडून हे सारे होत असताना लोकप्रतिनिधी मात्र यावर बोलायला तयार नाहीत. रोहीत पवारांसारखा एखादा आमदार यावर आवाज उठवतो तर त्याला राज्यातून प्रतिसाद मिळतो, पण इतरांचे काय? एकटया बीड जिल्ह्याचे उदाहरण द्यायचे तर या जिल्ह्यात केवळ ३ परिक्षा केंद्र आहेत, आणि जिल्हयातील परिक्षार्थींना शासन आणि टीसीएसच्या हाटवादेपणामुळे 'महाराष्ट्र दर्शन' करावे लागत आहे. परिक्षा केंद्राचे गाव ६ दिवस अगोदर तर परिक्षा केंद्र ३ दिवस अगोदर सांगण्याचा नवाच 'पारदर्शी' कार्यक्रम, जो कधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाला देखील सुचला नव्हता तो टीसीएस मधल्या शहाण्यांच्या डोक्यातून निघाला आहे. आणि यावर लोकप्रतिनिधी बोलत नाहीत. बीड जिल्ह्यातील मंत्री, विधानसभेचे आमदार, पदवीधरांचे आमदार, इतर विधानपरिषद सदस्य, दोन दोन खासदार कोणालाच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या या प्रश्नावर बोलावे असे वाटत नाही. परिक्षा केंद्र दुर आहे म्हणून अनेकांनी परिक्षाच दिली नाही. हा सारा प्रकार संतापजनक आहे. बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळणारा आहे, आणि यावर बोलायला लोकप्रतिनिधी तयार नसतील तर खरेच या युवाशक्तीचा आक्रोश आज ना उद्या सहनशिलतेच्या पलीकडे जाईल. युवाशक्तीच्या अशाच आक्रोशातून यापूर्वी अनेकदा सरकारे बदलली आहेत, मग ते देशव्यापी नवनिर्माण आंदोलन असेल किंवा महाराष्ट्रातील 'मराठवाडा विकास आंदोलन', सरकारने, लोकप्रतिनिधींनी युवाशक्तीच्या सहनशिलतेचा अंत पाहु नये इतकेच.
