भारतीय दंडसंहिता , फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुराव्याचा कायदा या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये व्यापक बदलाचे सूतोवाच करतानाच नवीन दंड संहितेत राजद्रोहाचे कलम अर्थात १२४ -अ हे कलम नसेल अशी घोषणा देशाच्या गृहमंत्र्यांनी केली आहे. हे पॉल एकंदरच बदलाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे असे मानायला हरकत नाही. मागच्या काही वर्षात या कलमाचा इतका गैरवापर झाला होता ते पाहता केंद्र सरकार हे कलम बाजूला करीत आहे याचा आनंद आहे . अर्थात या कलमाच्या सरसकट वापरला अशीही न्यायालयाने बंदी घातलेली होती, त्यामुळे देखील केंद्राला हे पाऊल उचलणे भाग होते. या पावलाचे स्वागत व्हायला हवेच. मात्र या कलमाच्या ऐवजी देशविघातक कृतींसाठी जी तरतूद केली जाणार आहे, त्यात पुन्हा १२४ -अ ची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणजे मिळविले.
देशाच्या कायद्याच्या क्षेत्रात व्यापक फेरबदल करणारी विधेयके संसदेच्या समितीकडे सोपविण्यात आली आहेत. मागच्या काळात कोणत्याही गोष्टीला काही तरी भव्य दिव्या स्वरूप देण्याची सवयच सरकारला लागलेली आहे, त्या सवयीप्रमाणे भारतीय दंडसंहिता , फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुराव्याचा कायदा यातील सुधारणा विधेयक मांडताना 'आपण गुलामगिरीच्या बेड्या तोडत आहोत ' असे देखील सरकरने म्हटले आहे. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश काळात मंजूर झाले होते , आणि आता ते बदलले जाणार आहेत, आणि यातून गुलामगिरीच्या खुणा पुसल्या जातील असे भाष्य अमित शहा यांनी केले. हे कायदे ब्रिटिश काळात मंजूर झाले होते हे खरे असले तरी नंतरच्या काळात त्यात अनेक सुधारणा झाल्या , पण हे असले काही सांगण्याची आवश्यकता अमित शहांना वाटणार नाहीच. पण असो, या बदलांच्या दरम्यान एक मोठा बदल केंद्र सरकारने प्रस्तावित केला आहे आणि तो फार महत्वाचा ठरणार आहे.
भारतीय दंड संहितेचे कलम १२४ अ रद्द केले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली आहे.
ब्रिटिश काळात या देशावरची सत्ता अबाधित राहावी यासाठी ब्रिटिशांनी हे कलम अंतर्भूत केले होते आणि त्यावेळी स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी या कलमाचा वापर केला गेला . लोकमान्य टिळकांपासून महात्मा गांधींपर्यंत अनेकांना या कलमाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली. खरेतर स्वातंत्र्यानंतरच हे कलम रद्द व्हायला हवे होते, किमानपक्षी त्यात सुधारणा व्हायला हव्या होत्या , मात्र तसे झाले नाही. त्यावेळी यंत्रणांच्या विवेकबुद्धीवर तत्कालीन सरकारांचा विश्वास असेल कदाचित, त्यामुळे हे कलम आहे तसेच राहिले. देशविघातक कृतींसाठी नंतरही अनेक विशेष कायदे करण्यात आले , मात्र कलमाचा वापर थांबला नाही , मागच्या काही वर्षात तर या कलमाचा गैरवापर इतका वाढला की खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली. राजकीय विरोधकांना अडकविण्यासाठी देखील थेट राजद्रोहाच्या कलमांचा वापर होऊ लागला. सरकारच्या धोरणाविरोधात बोलणे म्हणजे राजद्रोह मानण्यापर्यंत यंत्रणांच्या विवेकाचे अधःपतन झाले. म्हणूनच हे कलम जाणे काळाची गरज बनली होती. न्यायालयाने देखील या कलमाचा सरसकट वापर थांबविला होताच , त्यामुळे आता सरकारने हे कलम हटविण्याची जी घोषणा केली आहे, ते एक चांगले पाऊल ठरणार आहे. बाकी आणखी सविस्तर मसुदा आल्यानंतरच त्याबद्दल विस्ताराने काही बोलता येईल. कारण हे कलम हटविले जाणार असले तरी देशविघातक कृतींसाठी काही नवीन तरतुदी केल्या जाणार आहेत, त्या समोर आल्यावरच त्याबद्दल अधिक बोलता येईल. मात्र केवळ या कलमाबद्दलच नव्हे तर इतर अनेक सुधारणा या प्रक्रियेत सरकारने सुचविल्या आहेत. सरकार म्हणतेय त्याप्रमाणे जर यामुळे न्यायव्यवस्था गतिशील होणार असेल आणि खरोखरच गुन्हेगारांवर अंकुश बसणार असेल तर याचे स्वागतच केले पाहिजे.
