नवी दिल्ली - निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकांबाबत आज एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीत बदल करण्यात आला आहे. या समितीत देशाचे प्रधानमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि एक ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री असणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये ऐतिहासिक निकाल देत निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत ऐतिहासिक बदल करत यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीशांची समिती सुचवली होती. सरकारने सरन्यायाधीश वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकारने योग्य कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती निवड करेल असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं जाहीर करत या समितीत सरन्यायाधीशाऐवजी मंत्रीमंडळातील एक ज्येष्ठ मंत्री असतील. पंतप्रधान आणि जेष्ठ कॅबिनेट मंत्री म्हणजे तीन जणांच्या समितीत आधीच 2-1 असं बहुमत असणार आहे.

मुळात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचं हे प्रकरण कोर्टात याबाबत 2015 च्या दरम्यान एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. मनमानी पद्धतीनं आणि कधी कधी राजकीय फायद्याचा विचार करुनच या नियुक्त्या होत असल्याचा त्यात आरोप होता. 2018 मध्ये हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं गेलं.पण नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्याबद्दलची सुनावणी पूर्ण झाली होती. निवडणूक आयोगाचे सदस्य  केंद्र सरकारला एकतर्फी पद्धतीनं नियुक्त करता येणार नाहीत, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. केवळ पंतप्रधानांची शिफारस पुरेशी नसेल तर आता पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश या तिघांची समिती राष्ट्रपतींकडे नावाची शिफारस करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता यामध्ये केंद्र सरकारने बदल करत सरन्यायाधीशांऐवजी ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

निवडणूक आयोगात आता निष्पक्ष, पारदर्शी पद्धतीनंच नेमणुकांची गरज सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली  होती. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षनेता एकटा पडला असून सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाची नेमणूक निष्पक्ष होईल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिनाभरातील हा सुप्रीम कोर्टाचा दुसरा निर्णय असून जो बदलत केंद्र सरकार एक वेगळा कायदा आणू इच्छित आहे.