आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या मनात भिती असते की, आपण जी औषधं घेतोय ती बनावट तर नाहीत? पण आता हीच भिती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. आज 1 ऑगस्ट 2023 पासून केंद्र सरकारनं 300 हून अधिक औषधांवर क्युआर कोड लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. भारताच्या ड्रग्ज कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) नं तसे आदेशच फार्मा कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार देशातील टॉप 300 औषधी ब्रँड्सना त्यांच्या औषधांवर क्युआर कोड(QR Code) किंवा बारकोड (Bar Code) टाकणं अनिवार्य असणार आहे. औषधांवरील बारकोड स्कॅन केल्यानं तुम्हाला तुमच्या औषधांबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.
कोणकोणत्या औषधांवर लागणार क्युआर कोड?
DCGI नं देशातील ज्या टॉप 300 औषधांच्या कंपन्यांना क्यूआर कोड टाकण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये एलिग्रा, शेलकेल, काल्पोल, डोलो आणि मेफ्टेल यांसारख्या औषधांच्या कंपन्यांच्या समावेश आहे. भारताच्या ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) नं औषध कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, औषधांवर बारकोड किंवा QR कोड टाकले नाहीत, तर मात्र औषध कंपन्यांवर कारवाई केली जाऊन त्यांना मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
क्यूआर कोडद्वारे नेमकं काय कळणार?
युनिक प्रोडक्ट आयडेंटिफिकेशन कोडद्वारे, औषधाचे योग्य आणि जेनेरिक नाव, ब्रँडचं नाव, उत्पादकाचं नाव आणि पत्ता, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, औषधाची एक्सपायरी डेट आणि उत्पादकाचा परवाना क्रमांक हे सर्व माहित असणं आवश्यक असणार आहे.
सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?
देशात वाढत असलेल्या बनावट औषधांच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारनं असं पाऊल उचलल्याची माहिती दिली होती. त्याअंतर्गत काही काळापूर्वी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आज, 1 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सरकारनं औषधं आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा 1940 मध्ये सुधारणा केली आहे आणि त्याद्वारे औषध कंपन्यांना त्यांच्या ब्रँडवर H2/QR लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
बनावट, कमी दर्जाच्या API पासून बनवलेल्या औषधांचा रुग्णांना फायदा होत नाही. DTAB म्हणजेच, ड्रग्स टेक्निकल अॅडवायजरी बोर्डनं जून 2019 मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. अनेक रिपोर्ट्समधून असा दावा करण्यात आला होता की, भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी 20 टक्के औषधं बनावट आहेत. सरकारी अहवालानुसार, 3 टक्के औषधांचा दर्जा निकृष्ट आहे.
2011 पासूनच ही प्रणाली लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील होतं, परंतु फार्मा कंपन्यांनी वारंवार नकार दिल्यामुळे यावर ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. वेगवेगळे सरकारी विभाग वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील, याची काळजी फार्मा कंपन्यांना अधिक होती. त्यामुळे ही प्रणाली लागू करण्यास अधिक वेळ लागला.
कंपन्यांनी देशभरात एकसमान QR कोड लागू करण्याची मागणी केली, त्यानंतर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशननं 2019 मध्ये हा मसुदा तयार केला. ज्या अंतर्गत अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (API) साठी QR कोड अनिवार्य करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
API म्हणजे काय?
API म्हणजे ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स. इंटरमीडिएट्स, गोळ्या, कॅप्सूल आणि सिरप बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे, API. एपीआय कोणत्याही औषधाच्या निर्मितीमध्ये मोठी भूमिका बजावतं आणि यासाठी भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहेत.
