होमगार्ड अर्थात राज्य गृहरक्षक दलासंबंधित राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. होम गार्डना आता सलग सहा महिने काम दिलं जाणार आहे आणि त्यासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दर तीन वर्षांनी केली जाणारी त्यांची नोंदणी आता बंद करण्यात येईल अशीही घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो होमगार्डना होणार आहे. 

होमगार्ड ही स्वेच्छित सेवा आहे. इतर राज्यात 180 दिवस काम दिले जाते. पण आपल्या राज्यात दिले जात नाही. माझ्या सरकारच्या काळात आपण 180 दिवस लागू केले, पण आर्थिक अडचणीमुळे हे परत थांबवले गेले. होमगार्डची खूप मदत होते, त्यामुळे आता 350 कोटी रुपयांची तरतूद करुन होमगार्ड्सना सलग सहा महिने काम दिले जाईल. होमगार्डच्या सेवेसाठी 175 कोटींची मर्यादा घालण्यात आली होती ती आता बंद करण्यात आली आहे. 

होमगार्डसाठी दर तीन वर्षांनी केली जाणारी नोंदणी बंद करण्यात येत आहे. होमगार्डना कवायत भत्ता देखील मंजूर केला आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

राज्यात भाजपचे सरकार असताना, 2019 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी होमगार्डचा भत्ता वाढवण्याचा आणि त्यांना किमान 180 दिवस काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, होमगार्डचे बळकटिकरण करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे होमगार्ड कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. होमगार्डना प्रती दिन 300 रुपये भत्ता देण्यात येत होता. आता त्यामध्ये वाढ करून 570 रुपये करण्यात यावा, तसेच त्यांच्या वयाची मर्यादा 58 वर्षे करण्यात यावी, त्यांना वर्षभरातून किमान 180 दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. होमगार्डसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे, नवनियुक्त पोलीस उपायुक्तांना प्रशिक्षणानंतर होमगार्डमध्ये  नियुक्ती देणे, 13 जुलै 2010 चा शासन निर्णय रद्द करणे, उजळणी प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढविणे, यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना व समूह अपघात विमा योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

पण नंतर होमगार्डना 180 दिवस काम देण्याची योजना अंमलात येऊ शकली नव्हती. त्यावेळी आर्थिक अडचणींमुळे तो निर्णय अंमलात येऊ शकला नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सभागृहात सांगितलं. त्यामुळे होमगार्डसंबंधित निधीची 175 कोटींची मर्यादा आता काढून ती 350 कोटीवर नेण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील होमगार्डना आता सलग सहा महिने काम करता येणार आहे.