राज्याच्या अनेक भागात बनावट बियाणे आल्याच्या घटना आणि तक्रारी वाढल्या असतानाच कृषी विभागाच्या एका पथकाने मारलेला छापा आणि त्यात अब्दुल सत्तार यांच्या कथित पीएचा असलेला सहभाग, त्यावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या काढलेल्या खरडपट्टीचे वृत्त या सार्‍या बाबी ऐकायला ठीक असल्या तरी यातून शेतकर्‍यांच्या पदरात काय पडणार हा प्रश्‍न आहे? मुळात बोगस बियाणे ही राज्याची दरवर्षीची डोकेदुखी असली तरी सरकार याबाबतीत कठोर भूमिका घेत नाही हेच वास्तव आहे.
राज्यात बोगस बियांण्यांमुळे दरवर्षी शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. ज्या बियाणांना मागणी असते त्या वाणाचा हमखास होणारा तुटवडा आणि त्यानंतर त्याची काळ्या बाजारात होणारी विक्री, एकदा मागणी जास्त आहे हे लक्षात आले की मग त्या वाणाचे बनावट बियाणे तयार करण्याचा धंदा दरवर्षीच तेजीत असतो. ज्या वाणांवर बंदी आहे किंवा जे बियाणेच प्रमाणित नाही त्याची देखील सर्रास विक्री केली जाते आणि एकदा का पेरणीची वेळ संपली आणि बियाणे उगवले नाही किंवा बियाणे उगवल्यानंतरही त्याला अपेक्षित फळधारणा झाली नाही, मग शेतकर्‍यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. मात्र तेंव्हा वेळ निघून गेलेली असते.
राज्यात दरवर्षीच असे प्रकार सातत्याने घडत आलेले आहेत.अगदी 'नेमिची येतो मग पावसाळा...'‘ म्हणा किंवा ‘नित्य मरे त्याला कोण रडे’ अशा धाटणीने आता बोगस बियाणांच्या तक्रारीवर कोणालाच काही वाटत नाही इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. प्रश्‍न केवळ बोगस बियाणांचा नाही तर बियाणांच्या काळा बाजाराचाही आहे. यात कृषि साहित्य विक्रेत्यांपासून ते धोरण कर्त्यांपर्यंत सर्वांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कृषी साहित्य तयार करणार्‍या कंपन्यांची मुजोरी इतकी वाढलेली आहे की प्रसंगी त्या सरकारची धोरणे बदलायला सरकारला भाग पाडतात अशी देखील परिस्थिती आहे. यापूर्वी राज्यात अनेकदा हा अनुभव आलेला आहे. दादा भुसे यांच्याकडे कृषी खाते असताना त्यांनी काही दुकानांना वेश बदलून भेटी दिल्या होत्या. त्यातून अनेक गंभीर प्रकार समोरही आले होते. मात्र आपल्याकडे बी-बियाणे संदर्भातील कायदेच इतके पोकळ आहेत की त्यातून कोणताच ठोस संदेश पोहचत नाही. त्यामुळे बियाणांची काळा बाजारीकरण, खतांची साठेबाजी असेल किंवा बनावट बियाणे असतील हे प्रकार थांबतच नाहीत. या सर्वांवर कहर केला जातोय तो अब्दुल सत्तारांच्या काळात. अब्दुल सत्तार हे राज्य मंत्रिमंडळात एक मंत्री असले तरी अनेकदा ते स्वत:च राज्याचे धोरण जाहीर करतात. नवीन कायदा करणार असल्याचे धोरण मंत्रिमंडळात आणण्यापूर्वी जाहीर करतात. आणि त्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय राज्यात काय गोंधळ घालतात ते कृषी दुकानावरील छापा प्रकरणात समोर आले आहे. खरे तर अशा मंत्र्यांना धाक बसावा यासाठी केवळ खरडपट्टी पुरेशी नसते तर कठोर कारवाई अपेक्षित असते मात्र ती राजकीय धमक एकनाथ शिंदेंना दाखविता येईल अशी राजकीय परिस्थिती आज नाही. त्यामुळेच मंत्र्यांच्या वायफट बडबडी पलिकडे कृषी विभागात कुठलेही बदल होताना दिसत नाहीत आणि सामान्य शेतकरी मात्र नागवला जातोय. कृषी साहित्य विक्रेत्यांची लॉबी इतकी मग्रुर आहे की प्रसंगी सरकारलाही मोजायला ती तयार नसते, त्यामुळे जोपर्यंत सरकार केवळ शब्दात नव्हे तर प्रत्यक्षात कठोर होत नाही तोपर्यंत हे सारे प्रकार थांबणार नाहीत.
