महाराष्ट्रातील अकोल्यात जे काही घडले आहे, त्या मागे मोठा कट होता, असे विधान राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केले आहे. राज्याचे गृहमंत्रीपद ही फार मोठी जबाबदारी असते, त्यामुळे या पदावरील व्यक्तीने एखादे विधान केले असेल तर त्याला निश्‍चितपणे मोठा अर्थ असतो. आता जर अकोला दंगलीच्या मागे फार मोठा कट आहे असे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या फडणवीसांना वाटत असेल तर घटनेच्या चौथ्या दिवसानंतरही कारवाई का होत नाही? नेमके फडणवीसांना कारवाईपासून कोणी रोखले आहे?
कोणताही व्यक्ती ज्यावेळी मंत्रीपदाची शपथ घेतो त्यावेळी या राज्यातील जनतेचे सर्व मार्गांनी संरक्षण करण्याची एक नैतिक जबाबदारी आपोआपच त्या शपथेच्या माध्यमातून त्या मंत्र्यावर येत असते, त्यामुळेच मंत्रीपदावरील व्यक्तींनी निव्वळ रडगाणे गायचे नसते, तर मार्ग शोधायचे असतात. या पदावरून बोलताना आपण काय बोलत आहोत आणि त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, याचे भान ठेवणे अपेक्षित असते. संवैधानिक पदांवरून केवळ वाचाळपणा केला जाणे अपेक्षित नसते. त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या सांसदीय राजकारणाचा प्रदिर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडून तर असे काही होईल अशी कल्पनाही करणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस या राज्याचे गृहमंत्री म्हणून जेव्हा एखादे विधान करतात, त्यावेळी त्या विधानाला निश्‍चितपणे मोठा अर्थ असतो असे सामान्यांचे मत आहे.
अशा परिस्थितीत गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी अकोला दंगलीच्या मागे फार मोठा कट असल्याचे म्हटले आहेे. दंगल छोटी असो की मोठी ती आपोआप होत नसते. त्या मागे कोणाचे ना कोणाचे कारस्थान असतेच असते. मग आता जर अकोला दंगलीच्या मागे मोठा कट आहे याची खात्री स्वत: राज्याच्या गृहमंत्र्यांना पटली असेल तर या कटामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांचे बुरखे राज्याचे पोलीस फाडत का नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा प्रशासनावर तगडी पकड असलेला गृहमंत्री स्थानिक अधिकार्‍याकडून खात्रीशिर माहिती घेतल्याशिवाय असली विधाने नक्कीच करणार नाही. मग अकोला दंगलीचा कट नेमका आहे तरी कोणाचा? याचेही उत्तर फडणवीसांनी राज्याला द्यायला हवे.
खरे तर जर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात अधुनमधून का होईना वातावरण अस्थिर होत असेल आणि दंगली भडकत असतील तर त्याची नैतिक जबाबदारी साहजिकच राज्य सरकारची आणि गृहमंत्र्यांचीदेखील असतेच असते. यापूर्वीच्या काळात असे काही प्रकार घडले की सरकारला लाज वाटायची. बाबरीच्या पतनानंतर मुंबईमध्ये दंगली उसळल्या त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईकांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळच्या राजकारण्यांमध्ये किमान काही संवेदना शिल्लक होत्या. आता दंगलीसारख्या घटना घडल्यानंतर मंत्र्यांनी थेट राजीनामा द्यावा इतकी भाबडी अपेक्षा कोणी करणारही नाही. मात्र अशा दंगलींच्या घटनामागचे वास्तव तरी राज्याला कळले पाहिजे. इतकी माफक अपेक्षा सामान्यांची असेल आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांना या दंगली हा व्यापक कट आहे याची खात्री पटलेली असेल तर ती माहिती राज्यातील जनतेला का दिली जात नाही? हा कट कोणी रचला? त्याचे कर्तेधर्ते कोण? दंगलखोरांचे पाठीराखे कोण? हे पोलीस समोर का आणत नाहीत? जर या दंगली मोठ्या कटाचा भाग असतील तर तो कट उधळून लावण्याची जबाबदारी शेवटी राज्याच्या गृहविभागाचीच आहे ना? जर राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सर्व काही माहिती आहे तर मग या दंगलखोरांवर अजूनही कारवाई का होत नाही? महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीसांचे ‘सक्षम’ सरकार असतांना दंगलीसारखे कट रचले जात असतील तर हे सरकारचे अपयश नाही का? इतक्या सक्षम नेतृत्वाला दंगलखोरांवर कारवाई करण्यापासून नेमके कोणी रोखले आहे, याचे देखील उत्तर राज्याला मिळायला हवे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केवळ विधाने करून भागत नसते तर कारवाई करून दाखविणे अपेक्षित असते.
