राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, राज्यातील रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्याकरता राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मुंबईत ४०० किमीच्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. तर, अनेक ठिकाणीही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांवर देखरेख ठेवण्याकरता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या महाडमंळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इतर कोणते निर्णय?
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. दरवर्षी २५ मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती.
घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबविणार.
शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणार.
करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, काल (२ मे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची २० वी बैठक झाली. राज्यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यात येत असल्याने राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, संरक्षित क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर वाघासह वन्यप्राण्यांची वाढ झाली आहे. भारतीय व्याघ्र प्रगणना २०२२ साठी करण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघांची संख्या ३१२ वरून ३९० झाली आहे. व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन प्रभावी मूल्यांकनात पेंच व्याघ्र प्रकल्प देशातील पहिल्या दहा प्रकल्पामध्ये आहे. त्याबद्दल राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
