दहशतवाद असो किंवा नक्षलवाद , त्याचे समूळ उच्चाटन व्हायलाच हवे. कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाच नरसंहाराची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही किंवा त्याचे समर्थन देखील होऊ शकत नाही. म्हणूनच दंतेवाडा येथे जे काही घडले त्याचा केवळ निषेध नोंदवून भागणार नाही, तर असल्या घटनांच्या मुळाशी जाऊन त्या क्रूरकर्म्यांना कठोर शासन करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल . अशा घटना घडल्यानंतर केवळ राजकीय भूमिका न घेता नक्षलवाद पुन्हा का फोफावत आहे हे तपासून त्याला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने उपपययोजना व्हायला हव्यात .
दंतेवाडा हा भाग तसा अनेक वर्षांपासून नक्षलप्रभावित असाच राहिलेला आहे. या देशात नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत जो काही रेड कॉरिडॉर मानला जातो , त्यात दंतेवाडाचा देखील समावेश होतो, किंबहुना महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या मोठ्या भागाला कायमच नक्षली समस्येला तोंड द्यावे लागत आलेले आहे. मधल्या काळात नक्षलवाद्यांच्या आक्रमकतेला म्हणा किंवा उद्दंडतेल म्हणा काहीसा ब्रेक बसला होता, मात्र आता पुन्हा एकदा नक्षली डोके वर काढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे . देशात पुलवामा हल्ल्याच्या संदर्भाने माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या वक्तव्याने अगोदरच राळ उडालेली असताना आणि यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाची निष्काळजी भूमिका समोर आलेली असताना आता दंतेवाडामधील हल्ल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. नक्षली हल्ला असेल किंवा दहशतवाद्यांनी केलेले कृत्य, त्याचा निषेध केलाच पाहिजे , त्याचे समर्थन करताच येऊ शकत नाही . म्हणूनच दंतेवाडा प्रकरणाचा निषेधच . या हल्ल्यात जे शाहिद झाले , त्या जवानाच्या बलिदानाला नमनच . मात्र पुन्हा प्रश्न हा उदभवतो, ज्याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे अचानक नक्षली हलकचली का वाढल्या आहेत ? आपल्याकडे अजित डोवाल यांच्यासारखे अधिकारी सुरक्षा सल्लागार असतानाही, आपल्या गुप्तचर यंत्रणा अशा घटनांची पूर्वसूचना देण्यात कमी का पडत आहेत. दंतेवाडा हल्ला होण्याच्या काही दिवस अगोदरच पूंछ जिल्ह्यात भीमबर गली ते संगिओतकडं राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकवर दहशतवाद्यांनी ग्रेनेड हल्ला केला. त्यामुळं ट्रकला भीषण आग लागली. त्यातील पाच जवान शहीद झाले. त्यामुळे आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना अशा गोष्टींची भनक लागत नाही का ? याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.
खरेतर असे हल्ले हा राजकारणाचा विषय व्हायलाच नको असतो. मात्र ज्यावेळी देशाचे गृहमंत्री , वारंवार अंतर्गत सुरक्षेवर भाषणे देत असतात, अगदी निवडणूक प्रचारात त्याचा उल्लेख करीत असतात. आणि त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात, त्यावेळी असे काही हल्ले झाले तर यात ज्यांना शाहिद व्हावे लागले त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? चीन, पाकिस्तान यांच्यावर टीका केली की सारे भागते असा जो समाज राजकारण्यांचा झाला आहे, त्यांचे लक्ष पुन्हा डोके वर काढत असलेल्या नक्षली आणि धाःष्टी समस्यांकडे जाणार आहे का नाही ? खरेतर ज्या अजित डोवाल यांना गुप्तचर यंत्रणेचा गाढा अभ्यास आहे, ज्यांना कूटनीतीज्ञ म्हणून म्हटले जाते , त्या डोवाल यांच्या एनएसएच्या काळात अंतर्गत आणि बाह्य गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्रिय होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे होताना दिसत नाही. मागच्या काही वर्षातील काश्मीरमधील टार्गेट किलिंग असेल किंवा असे होणारे हल्ले, या सर्वच बाबतीत इंटेलिजन्स फेलिअर प्रकर्षाने समोर आले आहे. त्यामुळे याचा राजकारणापलीकडे जाऊन विचार व्हायला हवा . अंतर्गत सुरक्षेचा विचार कीर्तनम , सुरक्षा व्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत का ? यंत्रणांमध्ये कोठे समन्वयाचा अभाव आहे का याचीही चौकशी व्हायला हवी. या साऱ्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन भविष्यात तरी अशा घटना होणार नाहीत यासाठी पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे. केवळ राज्यसरकारवर हा विषय सोडून देऊन देखील भागणार नाही. इतरवेळी जशा अनेक केन्सद्रिय यंत्रणा अनेक प्रकरणात पुढाकार घेतात, तसा पुढाकार यातही घेतला जाणे अपेक्षित आहे. केवळ गोपनीयतेच्या पडद्याआड यातील तपासातील रहस्य किंवा त्रुटी लपविला न जात, यासार्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. आणि नक्षलवाद काय किंवा दहशतवाद काय तो, समूळ निपटून काढलाच पाहिजे . त्यासाठीची सह्हाशक्ती केंद्र आणि सर्वच राज्यांच्या सत्तानी दाखवायला हवी.
